मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात अडसर ठरलेली मुंबई, पालघर आणि ठाणे येथील २१ हजार ९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. सार्वजनिक हितासाठी ही परवानगी दिली जात असल्याचे स्पष्ट करून या खारफुटी तोडल्यामुळे होणारे नुकसानाची भरपाई म्हणून अडीच लाख रोपांची लागवड करण्याची अट न्यायालयाने कंपनीला घातली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईत गोवर रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात वाढ; महिनाभरात ५०० हून अधिक रुग्ण गोवरमुक्त
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने कंपनीची खारफुटीची झाडे तोडू देण्याची मागणी मान्य केली. मात्र पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला काटेकोरपणे पालन करावे लागेल, असेही न्यायालयाने कंपनीची याचिका मंजूर करताना स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर येथील कांदळवन तोडले जाणार असून ठाण्यातील हरितपट्टाही प्रभावित होणार आहे. परंतु हा सार्वजनिक प्रकल्प असल्याने केंद्र सरकारच्या र्यावरण व वन मंत्रालयाने या पट्ट्यातील सुमारे २२ हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. यापूर्वी ५३ हजार ४६७ खारफुटी तोडण्यात येणार होती. मात्र आकडा नंतर २१ हजार ९९७ एवढा कमी करण्यात आल्याची माहिती कंपनीने न्यायालयाला दिली होती. तसेच खारफुटी तोडण्यासाठी परवानगी देताना घालण्यात आलेल्या परवानगीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि नुकसान भरपाई म्हणून दोन लाख रोपांची लागवड करण्याचे आश्वासन कंपनीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले.
हेही वाचा >>>Shraddha Murder Case : न्यायासाठी श्रद्धाचे वडील विकास वालकर आता उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला
दरम्यान, प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कांदळवन तोडण्याची परवानगी मिळालेली नाही, असा दावा बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट ॲक्शन ग्रुप या संस्थेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. तसेच परवानगी न देण्याची मागणी करण्यात आली. संस्थेच्या मूळ याचिकेवर निर्णय देतानाच सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडायची असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य केली होती. त्यामुळे कंपनीने खारफुटी तोडू देण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती. न्यायालयाने कंपनीची मागणी मान्य केल्यानंतर संस्थेने निर्णयाला आव्हान देता यावे यासाठी स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ती न्यायालयाने अमान्य केली.
