लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सन्मानाने अंत्यसंस्कार होण्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या इतर अधिकारांएवढाच महत्त्वाचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा अधोरेखीत केले. तसेच, वारंवार आदेश देऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून देवनार परिसरात अतिरिक्त दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करणाऱ्या महापालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेचा समाचार घेतला. महापालिकेच्या या बेफिकीर भूमिकेमुळे मृतदेह दफन करण्याची समस्या निर्माण झाली असून नागरिकांनी मृतदेह दफन कुठे करायचे ? त्यासाठी आता मंगळावर जायचे का ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने महापालिकेला केला. तसेच महापालिका आयुक्तांना या सगळ्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आणि दफनभूमीसाठी नवी जागा शोधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले.
मृतदेहांच्या विल्हेवाटीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे वैधानिक कर्तव्य आहे आणि महापालिका आपली ही जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना महापालिकेला सुनावले. अतिरिक्त दफनभूमीच्या मागणीसाठी गोवंडीस्थित शमशेर अहमद, अब्रार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी दाखल जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने महापालिकेच्या या प्रकरणातील भूमिकेचा समाचार घेतला.
आणखी वाचा-मुंबई : आरोग्य सेविका व आशा सेविकांचे आजपासून कामबंद आंदोलन
दफनभूमीसाठी देवनारमधील सध्याच्या दफनभूमीला लागूनच असलेल्या एका जागेसह रफिक नगरच्या येथील कचराभूमीजवळील एक आणि आठ किलोमीटर अंतरावरील दुसरी अशा तीन जागा प्रस्तावित असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला आठ महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, रफीकनगर येथील दोन्ही जागांची महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता दोन्ही जागांवर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून गळती होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे, या दोन्ही जागा दफनभूमीसाठी योग्य नसल्याचे महापालिकेच्या वतीने सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व महापालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेवर ताशेरे ओढले. दफनभूमीसाठी प्रस्तावित तीन जागांपैकी एका जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश गेल्या नोव्हेंबरमध्ये देण्यात आले होते. परंतु, आठ महिन्यानंतरही महापालिकेने दफनभूमीसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध केलेली नाही. त्यामुळे, नागरिकांनी काय करायचे ? मृतदेह मंगळावर जाऊन दफन करायचे का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला.
आणखी वाचा-मुंबई : पर्यटन हौस महागात, व्यावसायिकाची पाच कोटींची फसवणूक
हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या अखत्यारीतील एक जागाही प्रस्तावित असून ही जागा खासगी मालकीची असल्याने ती संपादित करावी लागेल, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर, ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि भूसंपादनाच्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात दिले होते. परंतु, ही रक्कम जमा केलेलीच नाही, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावरूनही न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. प्रस्तावित तिन्ही जागा दफनभूमीसाठी लवकरात लवकर उपलब्ध केले जातील खात्री करण्यासाठी आम्ही वारंवार आदेश दिले. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य केले जात नसल्याचे दिसते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालावे व रफिक नगरच्या तीन किलोमीटर परिसरात दफनभूमीसाठी आणखी एक भूखंड शोधण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एचपीसीएलच्या बाजूला असलेल्या जागेच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही न्यायालयाने आयुक्तांना दिले.
मुंबई : सन्मानाने अंत्यसंस्कार होण्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या इतर अधिकारांएवढाच महत्त्वाचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा अधोरेखीत केले. तसेच, वारंवार आदेश देऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून देवनार परिसरात अतिरिक्त दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करणाऱ्या महापालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेचा समाचार घेतला. महापालिकेच्या या बेफिकीर भूमिकेमुळे मृतदेह दफन करण्याची समस्या निर्माण झाली असून नागरिकांनी मृतदेह दफन कुठे करायचे ? त्यासाठी आता मंगळावर जायचे का ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने महापालिकेला केला. तसेच महापालिका आयुक्तांना या सगळ्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आणि दफनभूमीसाठी नवी जागा शोधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले.
मृतदेहांच्या विल्हेवाटीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे वैधानिक कर्तव्य आहे आणि महापालिका आपली ही जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना महापालिकेला सुनावले. अतिरिक्त दफनभूमीच्या मागणीसाठी गोवंडीस्थित शमशेर अहमद, अब्रार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी दाखल जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने महापालिकेच्या या प्रकरणातील भूमिकेचा समाचार घेतला.
आणखी वाचा-मुंबई : आरोग्य सेविका व आशा सेविकांचे आजपासून कामबंद आंदोलन
दफनभूमीसाठी देवनारमधील सध्याच्या दफनभूमीला लागूनच असलेल्या एका जागेसह रफिक नगरच्या येथील कचराभूमीजवळील एक आणि आठ किलोमीटर अंतरावरील दुसरी अशा तीन जागा प्रस्तावित असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला आठ महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, रफीकनगर येथील दोन्ही जागांची महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता दोन्ही जागांवर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून गळती होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे, या दोन्ही जागा दफनभूमीसाठी योग्य नसल्याचे महापालिकेच्या वतीने सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व महापालिकेच्या बेफिकीर भूमिकेवर ताशेरे ओढले. दफनभूमीसाठी प्रस्तावित तीन जागांपैकी एका जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश गेल्या नोव्हेंबरमध्ये देण्यात आले होते. परंतु, आठ महिन्यानंतरही महापालिकेने दफनभूमीसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध केलेली नाही. त्यामुळे, नागरिकांनी काय करायचे ? मृतदेह मंगळावर जाऊन दफन करायचे का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला.
आणखी वाचा-मुंबई : पर्यटन हौस महागात, व्यावसायिकाची पाच कोटींची फसवणूक
हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या अखत्यारीतील एक जागाही प्रस्तावित असून ही जागा खासगी मालकीची असल्याने ती संपादित करावी लागेल, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर, ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि भूसंपादनाच्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात दिले होते. परंतु, ही रक्कम जमा केलेलीच नाही, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावरूनही न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. प्रस्तावित तिन्ही जागा दफनभूमीसाठी लवकरात लवकर उपलब्ध केले जातील खात्री करण्यासाठी आम्ही वारंवार आदेश दिले. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य केले जात नसल्याचे दिसते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालावे व रफिक नगरच्या तीन किलोमीटर परिसरात दफनभूमीसाठी आणखी एक भूखंड शोधण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एचपीसीएलच्या बाजूला असलेल्या जागेच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही न्यायालयाने आयुक्तांना दिले.
