लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेपूर्वी राज्यात सर्वत्र बेकायदा फलकबाजीला उधाण येण्याच्या शक्यतेची दखल घेऊन बेकायदा फलक हटवण्यासाठी सात ते १० दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आणि बेकायदा फलक लावणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपरिषदांना दिले होते. परंतु, दहा दिवस तर दूर काही महापालिका-नगरपालिकांनी एक दिवसदेखील ही मोहीम राबवली नसल्याबाबत आणि त्यांकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे प्रकरण आणि न्यायालयाच्या गांभीर्य नसल्याचेच यातून स्पष्ट होत असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. तसेच, न्यायालय आणि न्यायालयाच्या आदेशांना हलक्यात न घेण्याचा इशाराही दिला.
विशेष मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी स्वारस्य दाखवण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन दिवसांत बैठक घेऊन कारवाईची दिशा ठरवण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. आदेशानुसार, बैठक घेण्यात आली. मात्र, विशेष मोहिमेत राज्यातील नगरपालिका क्षेत्रांत केवळ सात हजार ७२७ बेकायदा फलकांवरच कारवाई करण्यात आल्याबाबत आणि अवघा तीन लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. एवढा कमी दंड आकारण्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. त्याचप्रमाणे, यापुढे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याचेही स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : ४२१ अयशस्वी अर्जदार अनामत रक्कमेच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत
मुंबईसह राज्यभरातील वाढत्या फलकबाजीबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाकडे महापालिका, पालिका आणि नगरपालिका काणाडोळा करतात. आदेशाला गांभीर्याने घेत नाहीत, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिकेतर्फे अतिरिक्त, सहआयुक्तांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते, बेकायदा फलकबाजीकडे गांभीर्याने पाहा, न्यायालयाला कठोर कारवाई करायला भाग पाडू नका, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे बेकायदा फलकबाजीची समस्या उद्भवली आहे. सरकार कठोर कारवाई करत नसल्यामुळे न्यायालयाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागत आहे, देखरेख ठेवावी लागत आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावले.
बेकायदा फलकबाजीचे महत्वाचे प्रकरण सरकारसह अन्य यंत्रणा गांभीर्याने घेत नाही, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र करायला लाज वाटते का ? बेकायदा फलक कोण काढणार ? न्यायालयाने ते आता काढायचे का? पालिकेचे काम बेकायदा फलकांवर कारवाई करणे आहे. परंतु, चित्र उलट आहे. प्रत्येकवेळी आम्हाला सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागते, हे काय सुरू आहे ? असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.
आणखी वाचा-यंदा २९ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे; ३८ टक्के करोडपती
निकालानंतरच्या फलकाबाजीबाबतही इशारा
विधानसभा निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात बेकायदा फलकबाजीला पुन्हा एकदा उधाण येईल, त्यामुळे, निकालानंतर बेकायदा फलकबाजी होता कामा नये, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना दिला.
फलकांसाठी वापरणारे प्लास्टिक जीवघेणे
फलकांसाठी प्लास्टिकचा वापर केला जातो. त्यानंतही या मुद्याबाबत कोणीच गंभीर नाही. सध्या मुंबईची हवा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाली आहे. रस्त्यावर फिरणारी मुकी जनावरे हे प्लास्टिक खातात. हे फार दुर्दैवी आहे. पालिका प्रशासनाने आपली जबाबदारी चोख बजावली, तर ही परिस्थिती उद्भवणारच नाही. परंतु, त्यांच्याकडून आदेशांची पायमल्ली केली जाते, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
आणखी वाचा-कोळीवाडीचा मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय
तर राजकीय पक्षांनी गंभीर परिणामांना सामोरे जावे
कार्यकर्त्यांकडून बेकायदा फलक लावले जाणार नाहीत आणि शहरांना बकाल स्वरूप दिले जाणार नाही, अशी लेखी हमी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी यापूर्वीच न्यायालयाला दिली आहे. परंतु, सर्वच राजकीय पक्षांनी या हमीचे पालन केलेले नाही. सरकारने विशेष मोहिमेंतर्गत सात हजार ७२९ बेकायदा फलकांवर कारवाई केल्याचा दावा केला. त्यात, तीन हजारांहून अधिक फलक हे राजकीय पक्षांचेच असल्याचे आणि यातूनच राजकीय पक्षांकडून न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे पालन केले जात नसल्याचे स्पष्ट होते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून हमीचे उल्लंघन झाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला.
