मुंबई : मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी विशेषतः लोकलमधील गर्दीमुळे होणाऱ्या वाढत्या मृत्युंची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, रेल्वे प्रशासनाने लोकांना उपनगरीय लोकलमधून गुरांसारखा प्रवास करायला भाग पाडणे लज्जास्पद असल्याचे ताशेरे ओढले. मुंबईतील लोकल प्रवासाची स्थिती अत्यंत दयनीय असून त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाण्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला. लोकल प्रवासादरम्यान लोकांना जीव गमवावा लागणे हा गंभीर प्रश्न असून वातानुकुलीत लोकल, वाढत्या प्रवासीसंख्येचा टेंभा मिरवू नका, असे खडेबोलही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले. याचिकेत गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्रवासीसंख्या लाखोंनी वाढत असल्याने आम्ही अमूक करू शकत नाही किंवा आम्हाला मर्यादा असल्याची कारणे सांगून रेल्वे प्रशासनाने जबाबदारी झटकू नये, असेही न्यायालयाने सुनावले. प्रवाशांना गुरांसारखे कोंबून प्रवास करण्यास भाग पाडले जाते. या परिस्थितीची आम्हाला लाज वाटते. प्रवाशांसाठी हा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्ही माफी मागतो. परंतु, आमच्या संतप्त प्रतिक्रियेची रेल्वे प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. हेही वाचा >>>एसटीला वरदान ठरलेल्या मालवाहतूक गाड्यांची संख्या घटली; मालवाहतूक गाड्यांची आयुर्मान पूर्ण झाल्याने मालगाड्या भंगारात प्रत्येकवेळी तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशावर अबलंबून राहणार आहात का ? तुम्ही न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन केलेही असेल. मग, लोकलप्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंचे काय? ते मृत्यू कमी करू शकलात का अथवा थांबवू शकलात का, असा प्रश्न करून लोकसंख्येमुळे सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर मर्यादा येत असल्याच्या रेल्वे प्रशासनाच्या दाव्याचा समाचार घेतला. मुंबईतील लोकल प्रवासादरम्यानच्या मृत्यूंचा दर सर्वाधिक मुंबईतील उपनगरीय लोकल प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्युचा दर ३८.०८ टक्के आहे. न्यूयॉर्कमध्ये हा दर २.६६, फ्रान्समध्ये १.३ आणि लंडनमध्ये १.४३ आहे. मुंबईतील मृत्यूदर हा जगातील सर्वाधिक असून हे लज्जास्पद आहे. टोकियो नंतरची जागतिक स्तरावरील दुसरी सर्वात व्यग्र यंत्रणा म्हणून मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेची ओळख आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी लोकल प्रवासादरम्यानचे प्रवाशांचे मृत्यू चिंतेचा विषय झाला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका यतीन जाधव यांनी वकील रोहन शहा आणि जान्हवी प्रभुदेसाई यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नागरिकांना गुरांसारखा लोकल प्रवास करण्यास भाग पाडले जात असल्यावरून रेल्वे प्रशासनाला फैलावर घेतले. हेही वाचा >>>“मनुस्मृतीला महाराष्ट्रात स्थान नाही”, विरोधकांच्या पत्राला अजित पवारांचं प्रत्त्युतर; म्हणाले, “असं राजकारण करणं…” यात आनंद काय वाटतो? मुंबईतील लोकल प्रवासाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. उपनगरीय लोकलने दररोज ३५ लाख लोक प्रवास करतात याचा अभिमान रेल्वे प्रशासनाने बाळगू नये. आम्हाला ही बाब आनंदादायी वाटत नाही. लोकलने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पाहता रेल्वे प्रशासन चांगले काम करत आहात, असे म्हणता येणार नाही. लाखो प्रवासी असल्याचे सांगून रेल्वे प्रशासन पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांवर पांघरूण घालू शकत नाही. बदलत्या काळानुसार, प्रवासीसंख्येनुसार रेल्वे प्रशासनाला मानसिकता बदलावी लागेल. मोठ्या संख्येने लोक लोकल प्रवास करत असल्याचा दावा करून समाधान व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. उपाययोजना पुरेशा नाहीत प्रवासादरम्यान होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी रूळांत रस्तारोधक लावण्यासारख्या उपाययोजना केल्या जात आहे. प्रत्येक स्थानकावर दोन-तीन पादचारी पूल बांधण्यात आले आहेत, असा दावा पश्चिम रेल्वेचे वकील सुरेश कुमार यांनी केला. जास्तीत जास्त उपलब्ध क्षमतेनुसार लोकल चालवल्या जात आहेत आणि गर्दीच्या वेळी प्रत्येक दोन-तीन मिनिटांच्या अंतराने लोकल चालव्ल्या जातात, असेही कुमार यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, गाड्यांची संख्या किंवा क्षमता वाढवावी असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु, एकूण समस्येवर उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालाचा आदेश न्यायालयाने पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना (जीएम) संपूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष देण्याचे आणि सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. दोन्ही महाव्यवस्थापकांनी ही प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यापूर्वी वैयक्तिकरित्या पाहावीत. याशिवाय, अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना सूचवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर, प्रवासादरम्यान होणारे मृत्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर उच्चस्तरीय अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता देवांग व्यास यांनाही पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहून या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्य करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले. प्रतिदिन सात प्रवाशांचा मृत्यू गेल्या वर्षी उपनगरीय लोकल प्रवासादरम्यान२,५९० प्रवाशांचा मृत्यू झाला. याचाच अर्थ दिवसाला सातजणांनी जीव गमावला आहे. मध्य रेल्वेवरील अपघातांमध्ये १६५० जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय, पश्चिम रेल्वेवर ९४० जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय, २४४१ जखमी झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. रेल्वे रुळ ओलांडणे, गर्दीमुळे लोकलमधून पडणे अथवा रेल्वे रूळांलगतच्या खाबांना आदळून मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतात. तर, लोकल वेळेत न येणे, लोकल अचानक रद्द केली जाणे, शेवटच्या क्षणी लोकल आगमनाचा फलाट बदलणे अशा काही कारणांमुळे प्रवाशांकडून जीव धोक्यात घालून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. रेल्वेचा प्रवास म्हणजे युद्धावर जाण्यासारखे पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्य़ेत मागील १५ वर्षात ८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा त्या तुलनेत तशाच आहेत. त्यामुळे, लोकल प्रवास करणे म्हणजे युद्धावर जाण्यासारखे झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याशिवाय, रेल्वे नियमावलीनुसार, रेल्वे रुळ ओलांडणे, रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. निव्वळ रेल्वे अपघात किंवा रेल्वेमध्ये आग लागलेल्यांनाच नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यामुळे, रेल्वे प्रशासनाची मृत्यूची आकडेवारी आणि रेल्वेशी संबंधित रुग्णालयातील मृत्यूच्या नोंदींमध्ये मोठी तफावत असल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
