मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरीत्या लावलेल्या झेंड्यांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा आहे का ? अशा बेकायदा झेंड्यांवर काय कारवाई केली ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला केली. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर बेकायदेशीररीत्या लावलेल्या झेंड्यांवर कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या महापालिकेच्या निष्क्रियतेविरुद्ध हरेश गगलानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.
तसेच, अशा पद्धतीने लावलेल्या बेकायदा झेंड्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा आहे का ? अशी विचारणा करून उपरोक्त आदेश महापालिकेला दिले. त्याचप्रमाणे, बेकायदेशीर फलकांशी संबधित अन्य एका प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची प्रत अधिकृत संकतेस्थळांवर आणि एक्स हँडलवर टाकण्याच्या आदेश देण्यात आला होता. त्याची आठवणही न्यायालयाने यावेळी महापालिकेला करून दिली.
हेही वाचा…बडेजाव, श्रीमंतीचे दर्शन नको, रा. स्व. संघाकडून भाजप मंत्र्यांचे ‘बौद्धिक’
तत्पूर्वी, गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर झेंडे लावण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आवश्यक ती परवानगी घेतली होती का ? अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाकडे करूनही त्याला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. तसेच, वर्ष उलटूनही हे झेंडे काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, उपरोक्त विचारणा महापालिकेकडे करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा झेंडे लावण्याची परवानगी देता येते का ? हे तपासण्याचे आदेश दिल्याची आठवण न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना करून दिली. परंतु, यासंदर्भात परवाना, इमारत यांसारख्या विभागाकडे चौकशी केली असता अशी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्ते राहत असलेल्या अपार्टमेंटमधील एका रहिवाशाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अपार्टमेंटभोवती बेकायदा झेंडे लावले होते. हे झेंडे काढून टाकण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. परंतु, महापालिकेने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अशा प्रकारे बेकायदा झेंडे लावणे हा गुन्हा आहे. असे असताना वर्षभराहून आधिक काळ महापालिका प्रशासनाने झेंडे हटवण्याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
