मुंबई : बदलापूर येथील बालवाडीतील दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. या चौकशीअंतीच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, या आपल्या भूमिकेचा राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पुनरुच्चार केला. त्यावेळी, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त विचारणा केली.
एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली आणि पोलिसांनी त्याची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद केली. मात्र, नंतर संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी ही आत्महत्या नाही, तर खून असल्याची तक्रार केल्यावर त्या आधारे पोलिसांकडून गुन्हा दाखल केला जातो. शिंदे चकमक प्रकरणात त्याच्या पालकांनी चकमकीवर प्रश्न उपस्थित करून मुलाचा खून झाल्याचा आरोप करणारे पत्र स्थानिक पोलीस आणि संबंधित पोलीस आयुक्तांना लिहिले होते. त्यामुळे, याप्रकरणी गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, या प्रकरणाचा अपघाती मृत्यू म्हणून तपास केला जाणार आणि आरोपपपत्र दाखल करणार असे आम्ही मानायचे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने पोलिसांकडे केली.
अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुदत
बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर शालेय मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने नुकताच अहवाल सादर केला. त्यावर, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते, परंतु विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असल्याने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारने केली. ती मान्य करताना सरकारने याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज बोलून दाखवली.
