मुंबई : अंगाडियांकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांच्यासह त्यांचा मेहुणा आणि विक्रीकर सहाय्यक आयुक्त आशुतोष मिश्रा यांच्याविरोधात पुरावे आहेत का आणि त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
त्रिपाठी आणि मिश्रा यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल खंडणीचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर दोघांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने त्यांना उपरोक्त विचारणा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, या प्रकरणात त्रिपाठी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही, त्यांना अटकपूर्व जामिनही मिळाला आहे. प्रकरणावर योग्य रीतीने देखरेख ठेवली नाही हा एकमेव आरोप त्रिपाठी यांच्यावर आहे. तसेच, या प्रकरणात आरोपपत्र अद्याप दाखल झालेले नाही, असे त्रिपाठी यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले व या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने त्रिपाठी यांच्यावतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर पोलिसांकडे त्यांच्याविरोधात पुरावे आहेत का आणि त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करणार आहेत का असा प्रश्न केला. तसेच, त्याबाबत ४ ऑक्टोबर रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, डिसेंबर २०२१ रोजी अंगाडिया असोसिएशनने मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांच्याकडे त्रिपाठी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. तसेच, त्यांनी व्यवसाय सुस्थितीत सुरू ठेवण्यासाठी महिना १० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. नागराळे यांनी या आरोपांच्या चौकशीसाठी दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप सावंत यांची नियुक्ती केली होती. सावंत यांनी परिमंडळ -२ मधील पोलीस निरीक्षक ओम वांगटे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन कदम आणि पोलीस उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे यांची चौकशी केली. वांगटे यांच्या चौकशीदरम्यान त्रिपाठी यांचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर, लोकमान्य टिळक मार्ग पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या गुप्तचर विभागाकडे (सीआयय़ू) देण्यात आला. मार्च २०२२ मध्ये त्रिपाठी यांना निलंबित करण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने त्रिपाठी यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. पुढे जुलै २०२३ मध्ये राज्य सरकारने त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेतले. त्रिपाठी सध्या राज्य गुप्तचर विभागात पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत
© The Indian Express (P) Ltd