अंगाडिया खंडणी प्रकरण : IPS अधिकरी सौरभ त्रिपाठींविरोधात पुरावे आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न

तत्पूर्वी, या प्रकरणात त्रिपाठी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही, त्यांना अटकपूर्व जामिनही मिळाला आहे. प्रकरणावर योग्य रीतीने देखरेख ठेवली नाही हा एकमेव आरोप त्रिपाठी यांच्यावर आहे. तसेच, या प्रकरणात आरोपपत्र अद्याप दाखल झालेले नाही, असे त्रिपाठी यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले व या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने त्रिपाठी यांच्यावतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर पोलिसांकडे त्यांच्याविरोधात पुरावे आहेत का आणि त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करणार आहेत का असा प्रश्न केला. तसेच, त्याबाबत ४ ऑक्टोबर रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

‘खंडणीच्या आड आल्याने देशमुख यांची हत्या’; युक्तिवादात विशेष तपास पथकाचा संशय

नायलॉन मांजाप्रकरणी मुंबईत १९ गुन्हे

आईने अपत्याचा ताबा घेणे अपहरण नव्हे

कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र, रक्ताचे नमुने बदल प्रकरणात आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र

संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

हे ही वाचा…मुंबईकरांच्या निरोगी आणि सुदृढ आरोग्यात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे प्रतिपादन

दरम्यान, डिसेंबर २०२१ रोजी अंगाडिया असोसिएशनने मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांच्याकडे त्रिपाठी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. तसेच, त्यांनी व्यवसाय सुस्थितीत सुरू ठेवण्यासाठी महिना १० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. नागराळे यांनी या आरोपांच्या चौकशीसाठी दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप सावंत यांची नियुक्ती केली होती. सावंत यांनी परिमंडळ -२ मधील पोलीस निरीक्षक ओम वांगटे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन कदम आणि पोलीस उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे यांची चौकशी केली. वांगटे यांच्या चौकशीदरम्यान त्रिपाठी यांचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर, लोकमान्य टिळक मार्ग पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या गुप्तचर विभागाकडे (सीआयय़ू) देण्यात आला. मार्च २०२२ मध्ये त्रिपाठी यांना निलंबित करण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने त्रिपाठी यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. पुढे जुलै २०२३ मध्ये राज्य सरकारने त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेतले. त्रिपाठी सध्या राज्य गुप्तचर विभागात पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत