‘आदर्श’ अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचे आज (मंगळवार) राज्य सरकारने स्पष्ट केले. ‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल अधिवेशनात सादर करणे बंधनकारक नसल्याच्या राज्य सरकारच्या दाव्याचे नंतर बघू. प्रथम हा अहवाल अधिवेशनात सादर करणार की नाही हे स्पष्ट करा, असा आदेश न्यायालयाने सोमवारी सरकारला दिला होता. अहवाल सादर करण्याबाबत केलेली याचिका दाखल करून घेण्याजोगी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मांडणार की नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मागील सुनावणीत सरकारला दिले होते. त्यावर शुक्रवारी सरकार उत्तर दाखल करणार होते. मात्र सरकारी वकील हजर न राहिल्याने न्यायालयाने सोमवारी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी चौकशी आयोग कायद्याच्या कलम ३ (४) नुसार अहवाल सादर करणे बंधनकारक नसल्याचा दावा केला. शिवाय कारवाई अहवाल तयार करण्याचे कामही जिकिरीचे असून त्यासाठी खूप वेळ लागत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या मागणीसाठी भाजप आमदार योगेश सागर व पक्ष प्रवक्ता अतुल शहा यांनी अॅड्. गणेश सोवनी यांच्यामार्फत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्याची मागणीही त्यांनी या वेळी केली.
मात्र अहवाल सार्वजनिक करणे बंधनकारक असून सरकारला तसे करावा लागेल, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने अॅड्. महेश जेठमलानी यांनी केला. या चौकशी आयोगावर सातहून अधिक कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतरही हा अहवाल अधिवेशनात सादर करणे बंधनकारक नसल्याचा सरकारचा दावा नंतर विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट करीत याचिका दाखल करून घेण्याजोगी आहे. त्यामुळे सरकारने सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करणार असे राज्य सरकारने आज स्पष्ट केले.
