डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मंडईतील सेवानिवासस्थानाची इमारत कोसळून ६१ जण मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेस पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे आणि तीन अतिरिक्त आयुक्तांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. तसेच हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी असल्याचे त्यांच्यावरील कारवाईसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत या चौघांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्याच्या भोईवाडा न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.
इमारत कोसळून ६१ जण मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेस पालिका आयुक्त कुंटे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा, मनीषा पाटणकर-म्हैसकर आणि मोहन अडताणी प्रथमदर्शनी जबाबदार असल्याचे दिसून येत असल्याचे स्पष्ट करीत या चौघांवरवर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई सुरू करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात भोईवाडा न्यायालयाने दिले होते. तसेच या चौघांनाही समन्स बजावत १२ जानेवारी २०१५ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. बाबू गेनू मंडईमधील बाजार विभागातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवासस्थान असलेली इमारत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी कोसळली व त्यात ६१ जण ठार, तर ३१ जण जखमी झाले होते.
मंजुरी आवश्यक
या निर्णयाविरोधात कुंटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या घटनेला आपण व्यक्तिश: जबाबदार नाही. विभागानिहाय अधिकाऱ्यांची ही जबाबदारी असते. त्यामुळे अशाप्रकारेच कारवाई करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असा दावा कुंटे यांच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायालयानेही त्यांचे हे म्हणणे मान्य करीत तसेच हे अधिकारी घटनेस जबाबदार असल्याचे आणि त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाची कारवाई केली जाऊ शकत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती रणगित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने भोईवाडा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
