खबऱ्याने दिलेल्या माहितीवरून जुलै २०१० मध्ये नवी मुंबई येथील जेएनपीटी येथे छापा टाकून अडीच कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. मात्र बक्षिसी म्हणून मान्य केलेली रक्कम त्याला देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सीमाशुल्क विभागाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. तसेच या खबऱ्याला त्याच्या बक्षिसाची उर्वरित ४८ लाख रुपये रक्कम तीन महिन्यांमध्ये देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.
विश्वसनीय माहिती दिल्याची बक्षिसी म्हणून जप्त केलेल्या तस्करीच्या मालाच्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम सीमाशुल्क विभागातर्फे या खबऱ्याला मिळणार होते. मात्र त्यातील केवळ पाच लाख रुपयेच त्याला देण्यात आले. उर्वरित रक्कम देण्यास सीमाशुल्क विभागाने स्पष्ट नकार दिला होता. त्यामुळे या खबऱ्याने ही रक्कम मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर त्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने त्याचा दावा योग्य ठरवीत बक्षिसाची उर्वरित रक्कम त्याला देण्याचे आदेश सीमाशुल्क विभागाला दिले. भारत सरकारच्या योजनेनुसार या खबऱ्याचा दावा योग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे आदेश दिले.
भारत सरकारला फायदा होईल अशी माहिती देणाऱ्यांसाठी २००४ सालमध्ये योजना करण्यात आली आहे. त्यानुसार अशी माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांना मालाच्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के बक्षिसी म्हणून देण्याची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्यांने दिलेली माहिती आम्हाला सात महिन्यांपूर्वीच मिळाली होती, असा दावा करत बक्षिसाची उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिला होता. शिवाय जप्त केलेल्या मालाच्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के मिळणे हा आपला अधिकार असल्याचा दावा केला जाऊ शकत नसल्याचा युक्तिवादही सीमाशुल्क विभागाने न्यायालयात केला होता. तो फेटाळण्यात आला.