मुंबई : कोल्ड प्ले या जगभरात नावाजल्या गेलेल्या बँडच्या नवी मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या ऑनलाईन तिकिटांचा काळाबाजार झाल्याच्या आरोपाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा आणि चिंताजनक मुद्दा जनहित याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. परंतु, हा काळाबाजार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा ठोस उपाययोजना राज्य सरकारच आखू शकते. तो अधिकार राज्य सरकारलाच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, सरकारला ही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
धोरण आखणे हा विधिमंडळ किंवा सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. त्यामुळे, न्यायालय विधिमंडळ किंवा सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी आपल्या मागणीसाठी सरकारकडे दाद मागावी, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने वकील अमित व्यास यांनी केलेली याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत गुरूवारी उपलब्ध झाली. त्यात, याचिकाकर्त्याने प्रसिद्ध कार्यक्रमांच्या ऑनलाईन तिकीट विक्रीतील गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आणि हा गैरव्यवहार रोखण्याच्या गरजेचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तथापि, कोणताही कायदेविषयक किंवा धोरणात्मक निर्णय हा सरकारनेच घ्यायला हवा, त्यामुळे, प्रसिद्ध कार्यक्रमांच्या ऑनलाइन तिकीट विक्रीशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी कायदेमंडळ किंवा सरकार प्रभावी कायदे, नियम तयार करू शकतात. तसेच, त्यात सुधारणा करू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…बोरीवली येथे अपघातात खासगी टॅक्सी चालकाचा मृत्यू
ऑनलाइन तिकीट विक्रीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्याने अधोरेखित केले असले तरी त्याबाबतचा कायदा करण्याची जबाबदारी ही कायदेमंडळाची आहे याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. शिवाय, कायदेमंडळ किंवा सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करताना कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ किंवा सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्यास सत्तेचे संतुलन बिघडेल. त्यामुळे, न्यायालय या प्रकरणी निर्णय देऊ शकत नाही. तसेच, खासगी संस्थांकडून तिकिटांची विक्री, साठवणूक आणि पुनर्विक्री करण्याच्या पद्धतीने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
प्रकरण काय ?
मैफली, लाइव्ह शो यांसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांच्या ऑनलाईन तिकिटांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानी याचिकेद्वारे केला होता. दोन महिन्यांपूर्वी कोल्डप्ले याच्या कार्यक्रमाची तिकिटे बुक माय शो या ऑनलाईन तिकीट विक्री व्यासपीठावरून उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, या कार्यक्रमाच्या तिकिटांची ऑनलाईन विक्री सुरू केल्यानंतर काही मिनिटांत सर्व तिकीटे विकली गेली. या कार्यक्रमाच्या तिकीटासाठी चाहत्यांनी तब्बल तीन लाखांपर्यंतची रक्कम मोजल्याचेही उघड झाले. या कार्यक्रमाच्या तिकीट विक्रीच्या निमित्ताने ऑनलाईन तिकीट विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे उघड झाल्याचेही याचिकाकर्त्याच्यावतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते व या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
