मुंबई : समुद्रात किंवा समुद्रकिनारी टाकण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकमुळे केवळ सागरी जीवांचेच, नाही तर मानवांचेही नुकसान होत आहे, असे नमूद करून मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवरील कचऱ्याच्या प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, या प्रदूषणाची दखल घेऊन या प्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचे स्पष्ट केले.

समुद्रात वाहून जाणारे अथवा टाकण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचे सुक्ष्म कण माशांच्या पोटात आढळत असल्याची बाब अधोरेखित करणाऱ्या एका बातमीचा दाखला देऊन न्यायालयाने समुद्रकिनाऱ्यावरील कचऱ्याच्या प्रदूषणाची दखल घेतली. मुंबईस्थित केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थेने (आयसीएआर) याबाबत केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे ही बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अभ्यासात समुद्रातील आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील कचऱ्याच्या प्रदूषणाबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून ती खूपच भयाण असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने म्हटले. संस्थेच्या अहवालानुसार, माशांच्या आतड्यात प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण आढळतात. हे मासे नागरिक खातात. त्यामुळे, प्लास्टिकचा केवळ सागरी जीवांवरच नाही, तर मानवावरही दुष्परिणाम होत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले व त्याबाबत चिंता व्यक्त केली.

हेही वाचा >>>मुंबईकरांचा भुयारी मेट्रो प्रवास सोमवारपासून सुरू; सोमवारी सकाळी ११ वाजता पहिली भुयारी मेट्रो धावणार

अचानक येणाऱ्या पुरामुळे समुद्रातील कचऱ्याच्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या आणखी एका अहवालाचाही संबंधित वृत्तात दाखला देण्यात आल्याकडे खंडपीठाने यावेळी लक्ष वेधले. या अभ्यासानुसार, प्लास्टिकमुळे पुराचे पाणी पुन्हा समुद्रात जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. ऐन पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी, मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होते. त्यामुळे, या समस्येकडे गांर्भीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मुंबई चहुबाजूने समुद्राने वेढलेली आहे. त्यामुळे, किनारपट्टीजवळ राहणाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करताना असे झाल्यास नरिमन पॉईंटचे काय होईल हे सांगणे कठीण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, समुद्रकिनाऱ्यावरील कचऱ्याच्या प्रदूषणाचा केवळ सागरी जीवांवरच नाही, तर मानवालाही धोका असल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला.

त्याचप्रमाणे, या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थेने याबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर, या प्रकरणी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले.

हेही वाचा >>>विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १११ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या

अशा बंदीचा उपयोग काय ?

पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि वस्तू वापरण्यावर बंदी आहे. असे असतानाही हा कचरा या ना त्या मार्गाने समुद्रात फेकला जात असल्याबाबत न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. पातळ प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आहे, पण ती कुचकामी असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. समुद्रात जे फेकले जाते ते पुन्हा समुद्रकिनारी येऊन जमा होते. मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर हे चित्र अनेकदा दिसत असल्याच्या महाधिवक्त्यांच्या वक्तव्याशीही मुख्य न्यायमूर्तींनी सहमती दर्शवली.

प्रशांत महासागरातील कचऱ्याचे प्रमाण धक्कादायक

प्रशांत महासागराच्या मध्यभागी असलेल्या एका क्षेत्राला ‘ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच’ म्हटले जाते. हे क्षेत्र १.६ दशलक्ष चौरस किलोमीटर एवढे असून ते अंदाजे फ्रान्सच्या क्षेत्रफाळाएवढे आहे. तसेच, त्यात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य असून अथांग पसरलेल्या समुद्राने आपल्या पोटात समावलेल्या कचऱ्याचे प्रमाण ऐकून आपल्याला धक्का बसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले.