मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीच्या चौकशीच्या मागणीसाठी त्याच्या पालकांनी केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुरूच राहणार आहे. या याचिकेच्या प्रत्येक सुनावणीकरिता अक्षय याच्या पालकांनी यायलाच हवे, असे नाही. तशी आवश्यकताही नाही. त्यांना सुनावणीसाठी यायचे असेल तर ते येऊ शकतात. अन्यथा नाही, असे न्यायालयात उपस्थित त्याच्या पालकांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी समजावून सांगितले.
आपल्या मुलाच्या कथित चकमकीचे प्रकरण आपल्याला सुरू ठेवायचे नाही. त्यामुळे ते बंद करा, अशी मागणी अक्षय याच्या आई, वडिलांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. ताण आणि धावपळ सहन होत नसल्याचे आणि नुकत्याच बाळंतीण झालेल्या सुनेकडे राहायला जाणार असल्याचे कारण त्यांनी न्यायालयाला दिले होते. तसेच, कोणाच्या दबावाखाली आपण ही मागणी करत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली होती. त्यावेळीही, अक्षयच्या आई, वडिलांनी गुरूवारी केलेल्या मागणीचा पुनरूच्चार केला. तेव्हा, तुम्ही प्रत्येक सुनावणीकरिता यायलाच हवे, असे नाही. तशी आवश्यकताही नाही. परंतु, तुम्हाला सुनावणीसाठी यायचे असेल तर येऊ शकता अन्यथा नाही, असेही खंडपीठाने त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर, आपल्याला न्यायालयात येण्यापासून रोखले किंवा मज्जाव करत आहे, असा समज अक्षय याच्या पालिकांनी करून घेऊ नये, विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी म्हटले. तसेच, त्यांना न्यायालयाला काही सांगायचे असल्यास ते पत्रव्यवहार करून ती बाब सांगू शकतात. न्यायालयात येण्यापासून कोणालाही रोखले जात नाही, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती डेरे यांनी देसाई यांच्या म्हणण्याची सहमती दर्शवली. तसेच, अक्षयच्या पालकांना सुनावणीसाठी यायचे असल्यास ते येऊ शकतात याचा पुनरूच्चार केला.
दरम्यान, अक्षय याच्या कोठडी मृत्यूसाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवले होते.निष्कर्षाला येताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांनी उपलब्ध केलेल्या पुराव्यांव्यतिरिक्त स्वत:ही काही पुरावे गोळा केले होते. त्यामुळे, त्या पुराव्यांची प्रत उपलब्ध करण्याची मागणी सरकारतर्फ न्यायालयाकडे करण्यात आली. तेव्हा, न्यायदंडाधिकाऱ्यांसह या चकमकीच्या चौकशीसाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आयोगाच्या कार्यवाहीचे इतिवृत्त पाहायचे आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातील तपशीलही तपासायचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
