मुंबई : ‘हमारे बारह’ चित्रपट पाहिल्यानंतर सकृतदर्शनी त्यात आपल्याला कुराण किंवा मुस्लिम समुदायाविरोधात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने बुधवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला. आक्षेपार्ह दृश्ये वगळण्याची तयारी चित्रपट निर्मात्यांनी दाखवल्यानंतर न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी, अप्रमाणित दृश्यांसह झलक प्रसिद्ध केल्याबद्दल चित्रपट निर्मात्यांना पाच लाख रुपये दंड ठोठावला आणि ही रक्कम याचिकाकर्त्याच्या पसंतीच्या धर्मादाय संस्थेला देणगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले.
हा चित्रपट ७ जून रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, न्यायालयीन वादामुळे नंतर तो १४ जून रोजी प्रदर्शित केला जाणार होता. न्यायालयाने परवानगी दिल्याने आता अखेर तो २१ जून रोजी झळकणार आहे. हा चित्रपट कुराणचे विकृतीकरण आणि इस्लामी धर्म व मुस्लिम समुदायाचा अपमान करणारा असल्याचा दावा करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने चित्रपट पाहिला आणि त्यात काही बदल सुचवले. ते बदल निर्माते आणि याचिकाकर्ते दोघांनीही मान्य केले. त्यावर, या अनुषंगाने, निर्मात्यांनी आवश्यक ते बदल करावे आणि नंतर चित्रपट प्रदर्शित करावा, अशी अट न्यायालयाने घातली. तीही चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मान्य केली.
हेही वाचा…निवृत्ती वेतनधारकांच्या समस्या सोडविणार – नीरज वर्मा
महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले होते. सेन्सॉर बोर्डाच्या आदेशानुसार आक्षेपार्ह भाग हटवले जातील, अशी हमी निर्मात्यांनी दिल्यावर न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देताना प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले व योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, चित्रपट आपण पाहिल्याचे आणि आपल्याला त्यात कुराण किंवा मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही, किबहुना, हा चित्रपट महिलांच्या उत्थानासाठी तयार करण्यात आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. भारतीय नागरिक मूर्ख नाहीत, असेही न्यायालयाने यावर टिप्पणी करताना म्हटले होते.
हेही वाचा…रेल्वेगाडीचे शयनयान डबे हटवले
या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी चित्रपटातील काही आक्षेपार्ह भाग आणि संवाद काढून टाकण्याबाबत याचिकाकर्ते प्रतिवादींनी एकमत झाल्याचे सांगून संमती अटी न्यायालयात सादर केल्या. त्यानंतर, चित्रपटात आवश्यक ते बदल केल्यानंतर तो प्रदर्शित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.
हा चित्रपट ७ जून रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, न्यायालयीन वादामुळे नंतर तो १४ जून रोजी प्रदर्शित केला जाणार होता. न्यायालयाने परवानगी दिल्याने आता अखेर तो २१ जून रोजी झळकणार आहे. हा चित्रपट कुराणचे विकृतीकरण आणि इस्लामी धर्म व मुस्लिम समुदायाचा अपमान करणारा असल्याचा दावा करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने चित्रपट पाहिला आणि त्यात काही बदल सुचवले. ते बदल निर्माते आणि याचिकाकर्ते दोघांनीही मान्य केले. त्यावर, या अनुषंगाने, निर्मात्यांनी आवश्यक ते बदल करावे आणि नंतर चित्रपट प्रदर्शित करावा, अशी अट न्यायालयाने घातली. तीही चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मान्य केली.
हेही वाचा…निवृत्ती वेतनधारकांच्या समस्या सोडविणार – नीरज वर्मा
महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले होते. सेन्सॉर बोर्डाच्या आदेशानुसार आक्षेपार्ह भाग हटवले जातील, अशी हमी निर्मात्यांनी दिल्यावर न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देताना प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले व योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, चित्रपट आपण पाहिल्याचे आणि आपल्याला त्यात कुराण किंवा मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही, किबहुना, हा चित्रपट महिलांच्या उत्थानासाठी तयार करण्यात आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. भारतीय नागरिक मूर्ख नाहीत, असेही न्यायालयाने यावर टिप्पणी करताना म्हटले होते.
हेही वाचा…रेल्वेगाडीचे शयनयान डबे हटवले
या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी चित्रपटातील काही आक्षेपार्ह भाग आणि संवाद काढून टाकण्याबाबत याचिकाकर्ते प्रतिवादींनी एकमत झाल्याचे सांगून संमती अटी न्यायालयात सादर केल्या. त्यानंतर, चित्रपटात आवश्यक ते बदल केल्यानंतर तो प्रदर्शित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.
