मुंबई : अभिनेता सलमान खान याच्या घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापन याच्या कोठडी मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर अहवाल सादर करण्यासाठी दबाव टाकणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, न्यायदंडांधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ही शेवटची संधी असल्याचे आदेशात नमूद करावे, अशी मागणी थापन याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर, न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी दबाव टाकणार नसल्याचे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घाईत अहवाल सादर केला, तर कोठडी मृत्यूची चौकशी योग्य प्रकारे केली नाही, असा आरोप तुमच्याकडूनच केला जाईल, असेही याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
हेही वाचा – हुंड्यासाठी पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप, पती अटकेत
तत्पूर्वी, अनुज याच्या कोठडी मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली आहे. संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना कालच अनुज याचा शवविच्छेदन अहवाल उपलब्ध झाला. त्यामुळे, चौकशीचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आणखी वेळ लागेल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, चौकशीचा अंतरिम अहवाल याआधीच न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचेही सांगितले. त्यावर, अंतरिम अहवाल पाहण्यात काय अर्थ आहे ? असे न्यायालयाने म्हटले व न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल ? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यावर, अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा – मुंबईची हवा पुन्हा ‘मध्यम’ श्रेणीत; भायखळा, माझगाव येथील हवा ‘वाईट’
दरम्यान, अनुज याच्या पोलीस कोठडीतील कथित आत्महत्येविरोधात त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनुज याची आत्महत्या संशयास्पद असल्याचा दावा करून त्याच्या आईने प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. याआधीच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अनुज याच्या मृत्यूची महानगरदंडाधिकारी, तसेच राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीआयडी) चौकशी केली जात असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन दोन्हींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ही शेवटची संधी असल्याचे आदेशात नमूद करावे, अशी मागणी थापन याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर, न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी दबाव टाकणार नसल्याचे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घाईत अहवाल सादर केला, तर कोठडी मृत्यूची चौकशी योग्य प्रकारे केली नाही, असा आरोप तुमच्याकडूनच केला जाईल, असेही याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
हेही वाचा – हुंड्यासाठी पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप, पती अटकेत
तत्पूर्वी, अनुज याच्या कोठडी मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली आहे. संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना कालच अनुज याचा शवविच्छेदन अहवाल उपलब्ध झाला. त्यामुळे, चौकशीचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आणखी वेळ लागेल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, चौकशीचा अंतरिम अहवाल याआधीच न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचेही सांगितले. त्यावर, अंतरिम अहवाल पाहण्यात काय अर्थ आहे ? असे न्यायालयाने म्हटले व न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल ? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यावर, अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा – मुंबईची हवा पुन्हा ‘मध्यम’ श्रेणीत; भायखळा, माझगाव येथील हवा ‘वाईट’
दरम्यान, अनुज याच्या पोलीस कोठडीतील कथित आत्महत्येविरोधात त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनुज याची आत्महत्या संशयास्पद असल्याचा दावा करून त्याच्या आईने प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. याआधीच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अनुज याच्या मृत्यूची महानगरदंडाधिकारी, तसेच राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीआयडी) चौकशी केली जात असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन दोन्हींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
