मुंबई : आणखी एका प्रकरणाच्या तपासावरून उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. खुनाच्या प्रयत्नाचा आरोप असलेल्या एका प्रकरणाचा तपास संथगतीने करण्याच्या बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे ती एकप्रकारे फौजदारी न्याय प्रक्रियेची थट्टा असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. बदलापूर पोलिसांनी खूप संथगतीने तपास केल्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे, तपासात त्रुटी ठेवल्या आहेत. तपास अधिकाऱ्याकडून फौजदारी न्याय प्रक्रियेची थट्टा सुरू असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली. गंभीर गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांनी करायलाच हवा. त्यात कोणत्याही पक्षकाराकडून तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि पोलीसही त्याबाबत बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच, बदलापूर पोलिसांचा या प्रकरणातील तपास संशय निर्माण करणारा असून ठाणे पोलीस आयुक्तांनी वैयक्तिकरीत्या या सगळ्या प्रकाराबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. हेही वाचा - वेलांकन्नी येथे जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय हेही वाचा - पसंतीच्या वाहन क्रमांकासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागेल, राज्य सरकारने ‘व्हीआयपी’ वाहन क्रमांकाचे दर वाढवले खुनाचा प्रयत्न आणि दरोड्यासारखे गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे असून ते एकप्रकारे समाजाविरुद्ध गुन्हे आहेत. त्यामुळे, अशा प्रकरणांचा तपास योग्य पद्धतीने आणि गांभीर्यानेच झाला पाहिजे, असे देखील खंडपीठाने बजावले. तक्रारदार आणि त्याच्या आईवर तलवार व लोखंडी सळईने हल्ला केल्याच्या आरोपाप्रकरणी दाखल झालेला खुनाचा प्रयत्न आणि दरोड्याचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दोन आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील, सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने बदलापूर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. प्रकरण न्यायालयाबाहेर परस्पर सहमतीने निकाली काढणार असल्याची बाब आरोपींनी पत्र लिहून आपल्याला कळवली. त्यामुळे, प्रकरणाचा तपास रखडला, असा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला होता. पोलिसांच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, आरोपींविरोधात खुनाचा प्रयत्न करणे आणि दरोड्यासारखा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असल्याचे सुनावले. हत्येचा प्रयत्न आणि दरोड्यासारखा गुन्हा हा समाजविरोधी असून तपास अधिकाऱ्याने तो पूर्ण करायला हवा. कायद्यातही तसे स्पष्ट करण्यात आल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
