मुंबई : उत्तर प्रदेश सरकारला त्यांच्या नागरिकांची चिंता नाही, पण महाराष्ट्र सरकारला येथील नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. त्यामुळे, आम्ही पान मसाल्यावरील बंदीला अंतरिम स्थगिती देऊन याचिकाकर्त्यांना येथे पान मसाला विक्रीस परवानगी देऊ शकत नाही, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी याचिकाकर्त्यांना सुनावले. तसेच, राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने महाराष्ट्रातील विक्रीवर असलेली बंदी उठवण्याच्या मागणीवर याचिका केली आहे. राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तालयाकडून याचिकाकर्त्यांना पान मसाल्याची विक्री, उत्पादन करण्याचा परवाना मिळाला आहे. त्यामुळे, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला विक्रीचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकारही नाही. त्यांनी घातलेली बंदी ही कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. याचिकाकर्त्यांची कंपनी ही उत्तर प्रदेशातील नोएडा मध्ये असून तिथे पान मसालावर कोणतीही बंदी नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
हेही वाचा >>>वंदे भारतमध्ये एक लिटरऐवजी अर्धा लिटर पाण्याची बाटली
या दाव्याचा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने समाचार घेतला. तसेच, उत्तर प्रदेश सरकारला त्यांच्या नागरिकांची चिंता नाही, पण महाराष्ट्र सरकारला येथील नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. त्यामुळे, आम्ही पान मसालावरील बंदीला अंतरिम स्थगिती देऊन याचिकाकर्त्यांना येथे पान मसाला विक्रीस परवानगी देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यासाठी ‘बॅटमॅन’ पथक सज्ज
पान मासाल्यावरील बंदी योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला. पान मसाला आणि अन्य तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादन व विक्रीवर २०१२ मध्ये घातलेली बंदी अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाचे मत, रुग्णांचा तपशील यांच्या अभ्यास करून बंदीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तसेच, दशकानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना या आदेशाची पुरेपूर माहिती अथवा कल्पना १२ वर्षापासून आहे. तसेच, रजनीगंधा आरोग्यास हानीकारक नसल्याचा कोणताही अहवाल, माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावण्याची मागणी सरकारने केली होती. याशिवाय, उत्तर प्रदेशात तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी नसली तरी तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे उद्भणाऱ्या कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारावर उपचार घेण्यासाठी तेथील नागरिक मुंबईत येत असल्याकडेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. या सगळ्याची न्यायालयाने प्रामुख्याने दखल घेतली व याचिकाकर्त्यांना अंतरिम देण्यास नकार दिला.
उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने महाराष्ट्रातील विक्रीवर असलेली बंदी उठवण्याच्या मागणीवर याचिका केली आहे. राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तालयाकडून याचिकाकर्त्यांना पान मसाल्याची विक्री, उत्पादन करण्याचा परवाना मिळाला आहे. त्यामुळे, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला विक्रीचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकारही नाही. त्यांनी घातलेली बंदी ही कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. याचिकाकर्त्यांची कंपनी ही उत्तर प्रदेशातील नोएडा मध्ये असून तिथे पान मसालावर कोणतीही बंदी नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
हेही वाचा >>>वंदे भारतमध्ये एक लिटरऐवजी अर्धा लिटर पाण्याची बाटली
या दाव्याचा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने समाचार घेतला. तसेच, उत्तर प्रदेश सरकारला त्यांच्या नागरिकांची चिंता नाही, पण महाराष्ट्र सरकारला येथील नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. त्यामुळे, आम्ही पान मसालावरील बंदीला अंतरिम स्थगिती देऊन याचिकाकर्त्यांना येथे पान मसाला विक्रीस परवानगी देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यासाठी ‘बॅटमॅन’ पथक सज्ज
पान मासाल्यावरील बंदी योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला. पान मसाला आणि अन्य तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादन व विक्रीवर २०१२ मध्ये घातलेली बंदी अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाचे मत, रुग्णांचा तपशील यांच्या अभ्यास करून बंदीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तसेच, दशकानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना या आदेशाची पुरेपूर माहिती अथवा कल्पना १२ वर्षापासून आहे. तसेच, रजनीगंधा आरोग्यास हानीकारक नसल्याचा कोणताही अहवाल, माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावण्याची मागणी सरकारने केली होती. याशिवाय, उत्तर प्रदेशात तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी नसली तरी तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे उद्भणाऱ्या कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारावर उपचार घेण्यासाठी तेथील नागरिक मुंबईत येत असल्याकडेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. या सगळ्याची न्यायालयाने प्रामुख्याने दखल घेतली व याचिकाकर्त्यांना अंतरिम देण्यास नकार दिला.
