मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या गावात हेलिपॅड बनण्यास आमचा आक्षेप नाही, परंतु मुलांना अडचणींविना शाळेत जात यावे यासाठी रस्तेही बनवा

सातारा जिल्ह्यातील खिरवंडी गावातील मुलींचा शिक्षणासाठीचा जीवघेणा प्रवास थांबवा, यासाठी मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बैठक घेऊन सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. बैठकीनंतर मुख्य सचिव त्यांच्या मतासह सध्याच्या प्रकरणातील प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारा अहवाल तयार करतील. तसेच हा अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव पदाच्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

शिक्षणासाठी मुली जीवघेणा प्रवास करीत असल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या गावामध्ये दोन हेलिपॅड बनवले जात असल्याचे आम्ही नुकतेच वाचले. त्याबाबत आम्हाचे काहीच म्हणणे नाही. पण त्याच वेळी मुलांना कोणत्याही अडचणींविना शाळा किंवा महाविद्यालयात जाता यावे. त्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठी चांगले बनवायला हवेत हीच आमची अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मूळचे साताऱ्याचे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी आमची इच्छा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

शाळेत जाण्यासाठी खिरवंडी गावातील मुलींच्या प्रवासाबाबतचे वृत्त एका संकेतस्थळाने प्रसिद्ध केले होते. त्यात गावातील मुली शिक्षणासाठी स्वतः होडी वल्हवून आधी कोयना धरण पार करतात आणि त्यानंतर त्या घनदाट जंगल ओलांडून शाळेपर्यंत पोहोचत असल्याचे म्हटले होते. करोनामुळे राज्यातील शाळा बंद होत्या. परंतु या गावातील मुली दररोज शाळेत जाण्यासाठी हा जीवघेणा प्रवास करीत असल्याचेही वृत्तात म्हटले होते. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.