बाजू न ऐकताच कर्जखाते फसवे घोषित करण्यावर उच्च न्यायालयाची नाराजी; बँकांविरोधात तक्रार करण्याची रिझर्व्ह बँकेची भूमिका

कर्जखाती फसवी घोषित करण्यापूर्वीच्या प्रक्रियेबाबत रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत ही बाब बँकांनी कारवाईचा बडगा उचलण्यापूर्वी लक्षात ठेवावी, असे आदेश सहज दिले जाऊ शकत नाही, असे देखील न्यायालयाने म्हटले. तथापि, बँक अधिकाऱ्यांकडून बँक खाती फसवी जाहीर करण्याचे आदेश जाणीवपूर्वक दिले जात असल्याचे प्रतित होते. त्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेकडून असे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाणार नाही, तोपर्यंत हे प्रकार थांबणार नाहीत. ते सुरूच राहतील. म्हणूनच या प्रकरणी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यावर, कोणताही पक्षकार किंवा कंपनीला त्यांच्यावरील कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित बँकेविरोधात आपल्याकडे तक्रार करावी, असे रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, तक्रार करण्यात आल्यावर रिझर्व्ह बँक प्रकरणाच्या गुणवत्तेत जाणार नाही, तर आदेश देण्यापूर्वी बँकांकडून अनिवार्य प्रक्रियांचे पालन केले गेले आहे का तेच पाहील, असेही रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या या स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने अनिल अंबानी यांना युनियन बँकेच्या कारवाईविरोधात रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्याचे आदेश दिले व अंबानी यांच्या तक्रारीने पक्षकारांना तक्रार करण्याची संधी उपलब्ध करण्याचे म्हटले.

दरम्यान, कर्जखाते फसवे जाहीर करण्याबाबत युनियन बँक ऑफ इंडियाने बजावलेल्या दोन कारणे दाखवा नोटिशींना अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीचे कर्जखाते फसवे जाहीर करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी आपल्याला कोणतीही सुनावणी देण्यात आली नाही. तसेच, आदेशासाठी आधार घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतीही आपल्याला उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत, असा दावा अंबानी यांनी याचिकेत केला होता. अंबानी यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने युनियन बँक ऑफ इंडियाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.