मुंबई : खासगी आणि सरकारी जमिनींवरील बेकायदा झोपड्यांना मोफत घरे देण्याबाबतचे राज्य सरकारचे धोरण विचित्र आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनी बळकावल्या गेल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. सरकार आणि नियोजन प्राधिकरणांनी खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवर झोपड्या उभ्याच राहू दिल्या नसत्या आणि त्यांच्यावर वेळीच कारवाई केली असली तर मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांसाठी ओळखले गेले नसते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
खासगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांना झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत मान्यता मिळाल्यानंतर सरकारच्या धोरणानुसार हे झोपडीधारक मोफत सदनिका मिळण्यास पात्र ठरतात. खासगी किंवा सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांकरिता बेकायदा कृतीसाठी मिळणारा एक प्रकारचा हा प्रीमियमच आहे, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या झोपडपट्टी धोरणावर बोट ठेवताना नमूद केले. वांद्रे येथील माउंट मेरी चर्च ट्रस्टच्या जमिनीचा काही भाग झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ताब्यात घेऊ देण्याची मागणी करणारी झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ऑक्टोबर २०२१ मधील नोटीस रद्द करताना खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. तसेच, चर्चची जमीन संपादित करण्याच्या झोपु प्राधिकरणाचा निर्णय पूर्णपणे अनुचित, घाईघाईने घेतलेला आहे. त्यामुळे, तो बेकायदा असून रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा…आगामी विधानसभा निवडणूक मनसे स्वबळावर लढणार? बाळा नांदगावकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, “आम्ही…”
मुंबईतील मोठ्या सार्वजनिक जमिनी या झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली खासगी विकासकांना विकसित करण्यासाठी आंदण दिल्या जात आहेत हे वेदनादायी वास्तव असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. अतिक्रमण करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींकडून कायदा हातात घेतला जाऊन खासगी मालमत्ता धारकाला त्याच्या मालमत्तेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. अशावेळी या खासगी मालमत्ता धारकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने परिस्थिती हाताळणे हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (झोपु) कर्तव्य आहे. तसेच, कायदा हातात घेणारे कायद्याचे राज्य असल्याचे आणि न्यायालये अद्यापही अस्तित्त्वातच असल्याचे विसरतात. मात्र, सरकारी यंत्रणांकडून कायद्यानुसार कारवाई केली जात नसल्याने मुंबई झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जात असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चर्चची १५९६ चौरस मीटर जमीन झोपु प्राधिकरणाकडून संपादित करण्यात येणार होती. या निर्णयाला चर्चच्या एकमेव विश्वस्तांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, ट्रस्टच्या मालकीची ९,३७१ चौरस मीटर जमिनीपैकी १५९६ चौरस मीटर जागा बेकायदा झोपड्या व्यापलेली आहे. झोपडीधारकांना सरकारी योजना आणि राज्याच्या धोरणांनुसार कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळण्याचा अधिकार आहे. परंतु, जमीन मालकाचा हक्क डावलून आपल्याला जमिनीचा मालकीहक्क मिळेल, असा दावा झोपडीधारक करू शकत नाहीत. त्यांना तो अधिकारच नाही, असेही न्यायालयाने चर्चच्या बाजूने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा…मुंबई : डॉक्टरच्या आईस्क्रीममध्ये सापडला बोटाचा तुकडा
जमिनींवर दीर्घ कालावधीसाठी अतिक्रमण असल्याने सार्वजनिक किंवा खासगी जागा पुनर्वसनाच्या नावाखाली आंदण दिल्या जाऊ शकत नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या झोपडीधारकांचे गुन्हेगार, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून समर्थन केले जाते. राजकारणी त्यांच्याकडे व्होट बँक म्हणून पाहतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
जमीन मालकांच्या अधिकाराला कात्री लावणारी प्रक्रिया
झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत खासगी जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया ही जमीन मालकांचा अधिकाराला कात्री लावणारी आणि झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार देणारी आहे. त्यातून बेकायदा आणि मनमानी निर्णय घेतली जाण्याला प्रचंड वाव आहे. याचिकाकर्त्यांनी झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी निवारा देण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु, झोपु प्राधिकरणाने झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी जागा संपादित करून ती खासगी विकासकाकडून विकसित केली जाण्याचा निर्णय घेतला. खासगी विकासक झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करण्याचे हे एक उत्कृष्ट प्रकरण आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
खासगी व सरकारी जमिनींवरील बेकायदा झोपड्यांना मोफत घरे देण्याबाबतचे धोरण विचित्र असून सरकारी जमिनी बळकावल्या गेल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.
बेकायदा झोपडीधारकांना संरक्षण देणारे आणि त्यांना कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून देणारे राज्य सरकारचे धोरण दुर्दैवाने सर्व प्रकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देत आहे. या धोरणामुळे, सरकारसह अनेक खासगी जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने आदेशात अधोरेखीत केले. तसेच, सरकारच्या धोरणामुळे निर्माण झालेली स्थिती स्वीकारार्ह नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अशा सरकारी धोरणांचे सखोल आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा धोरणांमुळे सध्या निर्माण झालेल्या स्थितीचे दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
