मुंबई : अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची समस्या निर्माण झाली आहेे. परंतु, मिळेल तिथे अतिक्रमण करा आणि मोफत घर मिळवा या राज्य सरकारच्या धोरणामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य बनले आहे, असा टोला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लगावला.सरकारी, खासगी, महानगरपालिका, केंद्र सरकारच्या जमिनींवर सर्रास अतिक्रमण होऊन तेथे झोपड्या उभ्या राहत आहेत. कांदळवन परिसरही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. परिणामी, या परिसरांना देखील झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित केले जात असून हे दुर्दैवी असल्याची खंत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा