मुंबई : अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची समस्या निर्माण झाली आहेे. परंतु, मिळेल तिथे अतिक्रमण करा आणि मोफत घर मिळवा या राज्य सरकारच्या धोरणामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य बनले आहे, असा टोला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लगावला.सरकारी, खासगी, महानगरपालिका, केंद्र सरकारच्या जमिनींवर सर्रास अतिक्रमण होऊन तेथे झोपड्या उभ्या राहत आहेत. कांदळवन परिसरही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. परिणामी, या परिसरांना देखील झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित केले जात असून हे दुर्दैवी असल्याची खंत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसरीकडे, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आर्थिक महत्त्व या प्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी अधोरेखित केले, मात्र, ही संकल्पना बेकायदा झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यासाठी नाही, तर त्यांना चांगले राहणीमान उपलब्ध करून देणे आणि आजूबाजूचा परिसर सुधारण्याबाबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन केल्याने ही समस्या कमी होऊन आणि एकूणच पर्यावरण सुधारून संपूर्ण समुदायाला फायदा होईल. शिवाय, कामगार वर्ग टिकवून ठेवण्यासही उपयुक्त ठरेल, असेही खंबाटा यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

तथापि, आर्थिक स्थिती आणि परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे स्थलांतरितांना वाईट पद्धतीने राहण्यास भाग पाडले जात असले तरी कोणालाही अतिक्रमण किंवा घुसखोरी करण्याचा अधिकाऱ नसल्याचे खंबाटा यांनी युक्तिवाद करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. जमीन मालक त्यांच्या मालकीच्या जागेचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असले तरी त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

पुनर्वसन प्रकल्पातील त्रुटींवर बोट

पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडपट्टीधारकांना राहण्यायोग्य परिस्थिती सुनिश्चित करण्याऐवजी मुक्त-विक्री घटकाला प्राधान्य दिले जाते. या घटकांसाठी अधिक जागा मिळावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवणारे विकासक अधिक प्रयत्नशील असतात. दुसरीकडे, पात्र झोपडीधारकांसाठी बहुमजली झोपडपट्टी बांधून त्यांची परवड केली जात असल्यावर खंबाटा यांनी बोट ठेवले.

समस्येसाठी भ्रष्टाचारही कारणीभूत

सरकारी अथवा महापालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण होणे हे सर्वस्वी सरकार आणि पालिका प्रशासनाचे अपयश आहे. आरक्षित जागांवर झोपड्या उभ्या राहतात. संबंधित विभागात होणारा भ्रष्टाचार, भूमाफियांकडून होणारा बळाचा वापर हे या स्थितीला कारणीभूत आहेत, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला.

प्रकरण काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, कायद्याच्या पुनरावलोकनाचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे.