मुंबई : संबंधित यंत्रणेने महाराष्ट्र राज्य संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (मोक्का) खटला चालवण्यास नकार दिल्यास त्याच दिवशी तपास पूर्ण करण्यासाठी मिळालेला अतिरिक्त कालावधी संपुष्टात येतो आणि आरोपीला दुसऱ्याच दिवशी जामिनाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच, संबंधित यंत्रणेने मोक्का अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी परवानगी देण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने दिनेश इंद्रे आणि प्रतीक भोजने या दोघांना जामीन मंजूर केला. विशेष न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्याच्या आदेशाला दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हेही वाचा…ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अमोल कीर्तिकर यांना पुन्हा समन्स
दोन्ही आरोपींना २० ऑगस्ट २०२३ रोजी अटक करण्यात आली होती. चाकूचा धाक दाखवून तक्रारदाराकडून सव्वा कोटी रुपये लुटल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मालाड पोलिसांनी या प्रकरणी ११ आरोपींना अटक केली असून कृष्णा गोडांबे हा संघटित गुन्हेगारी टोळीचा म्होरक्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे, सक्षम प्राधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगी दिल्यानंतर आरोपींवर मोक्कांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच, २० नोव्हेंबर रोजी तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी विशेष न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला. विशेष न्यायालयाने पोलिसांना आणखी २१ दिवसांची मुदत दिली. त्यामुळे, पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८ डिसेंबरपर्यंतचा अवधी मिळाला. परंतु, १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्याने आरोपींवर मोक्कांतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, हे प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग झाले. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी १३ डिसेंबर रोजी दंडाधिकाऱ्यांकडे जामिनासाठी अर्ज केला, तर दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रासाठी दिलेल्या मुदतवाढीची अंतिम तारीख १८ डिसेंबर असल्याचे सांगून दंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना जामीन नाकारला.
मात्र, मोक्का लागू न झाल्याने आणि प्रकरण पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे गेल्याने प्रकरणाला फौजदारी दंडसंहितेच्या तरतुदी लागू होतात, मोक्काच्या नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तर, मुदतवाढीची अंतिम तारीख उलटून गेल्यानंतर आरोपपत्र दाखल केल्यास आरोपी जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा सरकारने केला. न्यायमूर्ती जमादार यांनी मात्र याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य केला. तसेच, कालांतराने, कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचे आणि निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास जामीन मिळवणे हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत येणाऱ्या जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात आल्याचे नमूद केले. त्यामुळे, निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर आरोपीला जामीन मागण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा…ठाणे, नाशिक, यवतमाळचा तिढा कायम; शिंदे गटाची पहिली यादी जाहीर
कायदा काय ?
भारतीय दंड संहिता, शस्त्रास्त्र कायदा आणि इतर कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांसाठी, पोलिसांना आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल करण्यात पोलिसांना अपयश आल्यास कायद्यानुसार आरोपीला जामीन मागण्याचा हक्क आहे. तथापि, मोक्का. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (युएपीए) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायदा या सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ६० दिवस दिले जातात आणि त्याची मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
