नवी मुंबई महापौर पदासाठीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शिवसेना-काँग्रेसच्या उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जोरदार दणका दिला. निवडणूक रद्द करण्याचा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. एवढेच नव्हे, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती सादर करणारे काँगेसचे उमेदवार अमित पाटील यांना १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापौर पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाच्या गोटातही त्यामुळे आनंद व्यक्त केला जात आहे.
नवी मुंबई महापालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम १ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला होता. त्यानुसार निवडणूक ९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार होती. महापौर पद हे इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्याने त्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सागर नाईक, काँग्रेसचे अमित पाटील आणि शिवसेनेचे मनोज हळदणकर व सतीश रामाणे अशा चौघांनी उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र उमेदवारी अर्ज सादर करताना चौघांपैकी एकानेही जातपडताळणी अर्ज जोडला नाही. याच कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्याने चौघांचेही उमेदवारी अर्ज फेटाळून लावले. याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया रद्द करीत नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांनी आव्हान दिले होते. शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस उमेदवारी अर्ज सादर करताना त्या सोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने निवडणूक अधिकारी म्हणून रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
दरम्यान, अमित पाटील यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपण उमेदवारी अर्जासोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्र जोडल्याचे दावा केला होता. प्रत्यक्षात त्यांनी संबंधित प्रमाणपत्र जोडलेच नव्हते, ही बाब नवी मुंबई पालिकेच्या सचिव चित्रा बेलोसकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे शुक्रवारच्या सुनावणीत उघडकीस आली. पाटील यांनी न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे ही बनावट असून बेलोसकर यांनी उमेदवारी अर्ज सादर करतेवेळीच्या चित्रीकरणाची टेपही न्यायालयात सादर केली.
