मरिन ड्राइव्ह परिसर हा वारसा (हेरिटेज) यादीमध्ये मोडत असल्याने या परिसरातील ‘वसंतसागर’ या सहा मजली इमारतीचा पुनर्विकास करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला, तसेच सोसायटीने पुनर्विकासाच्या परवानगीसाठी वारसा संवर्धन समितीकडे जाण्याचे आदेश दिले. मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी वारसा परिसरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निर्माण होत असलेला गोंधळ सोडविण्याच्या दृष्टीने या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निश्चित धोरण आखण्याच आदेशही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले.
मरिन ड्राइव्ह येथील ‘वसंतसागर’ या सहा मजली इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना ती १३ मजल्यांपर्यंत बांधण्यास पालिका आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविला होता. पालिका आयुक्तांनी त्याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या वैधतेला ‘फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारच्या निर्णयानुसार वारसा परिसरात उंच इमारती बांधण्यास मज्जाव करण्यात आलेला असतानाही ‘वसंतसागर’ला पालिका आयुक्तांनी परवानगी दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सोसायटीचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करीत सुबोध कुमार आणि सीताराम कुंटे यांचे ‘वसंतसागर’च्या पुनर्विकासास परवानगी देणारे दोन्ही आदेश रद्द केले. दोन्ही आयुक्तांनी ‘वसंतसागर’च्या पुनर्विकासास परवानगी देताना सरकारचा याबाबतचा निर्णय आणि मुंबईसाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावली विचारच केला नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
‘वसंतसागर’ ही मरिन ड्राइव्ह समुद्रकिनाऱ्याच्या थेट समोर नाही. ती समुद्रकिनाऱ्यापासून बरीच दूर आहे, असे नमूद करीत पालिकेने सुबोध कुमार आणि कुंटे यांनी घेतलेल्या निर्णयाची पाठराखण केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे
स्पष्ट केले.
