मुंबई : परस्पर संमतीने विभक्त होऊ पाहणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिने वाट पाहायला लावू नका किंवा कुलिंग कालावधीची अट घालू नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयांना केली आहे. अशा प्रकरणांत हा कालावधी वगळला गेल्यास घटस्फोटाच्या प्रक्रियेस गती मिळेल आणि जोडप्यांची मानसिक त्रासातून सुटका होण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घटस्फोटाच्या प्रकरणांत कौटुंबिक न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका असते. हिंदू विवाह कायद्याने घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधीची अट अनिवार्य केलेली नाही. तर आवश्यक वाटल्यास या अटीचा वापर करण्याचे म्हटले आहे. कुलिंग कालावधीची अट सहमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याची मानिसक वेदना वाढवण्याचे काम करते, त्यामुळे, अशा प्रकरणांत कौटुंबिक न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ केला जावा किंवा त्याची अट घातली जाऊ नये, असे न्यायामूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…झिशान सिद्दीकी व अभिनेता सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक
u
कुलिंग कालावधी माफीसाठी जोडप्यांकडून अर्ज केले जातात, त्यावेळी घटस्फोटासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची दोन्ही पक्षकारांनी पूर्तता केली आहे का ? हे कौटुंबिक न्यायालयाने पाहणे आवश्यक आहे. त्यात, किमान एक वर्षापासून पक्षकार वेगळे राहतात का ? दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्याने वाद मिटवणे शक्य आहे का ? पोटगी आणि मुलांचा ताबा यांसारख्या प्रमुख, परंतु वादाच्या मुद्यांवर परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्यात आला आहे का ? यांचा समावेश आहे. त्याबाबत, समाधान झाल्यानंतर कौटुंबित न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
याशिवाय, जोडप्याशी संवाद साधल्यानंतर ते त्यांच्या स्वतंत्र व्यवसायात स्थिरस्थावर असल्याचे आणि त्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच, जोडप्यामधील वाद मिटण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याची खात्री पटल्यानंतर घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही, असेही न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय ?
अंधेरीस्थित ३१ वर्षांच्या महिलेने दुबईस्थित पतीसह परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. या जोडप्याचा जून २०२१ मध्ये विवाह झाला. परंतु, काही कालावधीतच नात्यात दुरावा निर्माण झाल्यामुळे ५ मे २०२३ पासून हे जोडपे विभक्त राहू लागले. एक वर्षाहून अधिक काळ वेगळे राहिल्यानंतर त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जोडप्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३बी नुसार सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधी माफ करण्याची विनंती कौटुंबिक न्यायालयाकडे केली होती. हे कलम कौटुंबिक न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांना संयुक्त अर्ज दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे आदेश देण्यास प्रतिबंधित करते. जोडप्याची मागणी वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि त्यांना समुपदेशनासाठी पाठवले. पुढे दोघांनाही परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी संयुक्त अर्ज केला. त्यानंतर, या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यांचा कुलिंग कालावधी माफ करण्याची मागणी केली.
घटस्फोटाच्या प्रकरणांत कौटुंबिक न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका असते. हिंदू विवाह कायद्याने घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधीची अट अनिवार्य केलेली नाही. तर आवश्यक वाटल्यास या अटीचा वापर करण्याचे म्हटले आहे. कुलिंग कालावधीची अट सहमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याची मानिसक वेदना वाढवण्याचे काम करते, त्यामुळे, अशा प्रकरणांत कौटुंबिक न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ केला जावा किंवा त्याची अट घातली जाऊ नये, असे न्यायामूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…झिशान सिद्दीकी व अभिनेता सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक
u
कुलिंग कालावधी माफीसाठी जोडप्यांकडून अर्ज केले जातात, त्यावेळी घटस्फोटासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची दोन्ही पक्षकारांनी पूर्तता केली आहे का ? हे कौटुंबिक न्यायालयाने पाहणे आवश्यक आहे. त्यात, किमान एक वर्षापासून पक्षकार वेगळे राहतात का ? दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्याने वाद मिटवणे शक्य आहे का ? पोटगी आणि मुलांचा ताबा यांसारख्या प्रमुख, परंतु वादाच्या मुद्यांवर परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्यात आला आहे का ? यांचा समावेश आहे. त्याबाबत, समाधान झाल्यानंतर कौटुंबित न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
याशिवाय, जोडप्याशी संवाद साधल्यानंतर ते त्यांच्या स्वतंत्र व्यवसायात स्थिरस्थावर असल्याचे आणि त्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच, जोडप्यामधील वाद मिटण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याची खात्री पटल्यानंतर घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही, असेही न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय ?
अंधेरीस्थित ३१ वर्षांच्या महिलेने दुबईस्थित पतीसह परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. या जोडप्याचा जून २०२१ मध्ये विवाह झाला. परंतु, काही कालावधीतच नात्यात दुरावा निर्माण झाल्यामुळे ५ मे २०२३ पासून हे जोडपे विभक्त राहू लागले. एक वर्षाहून अधिक काळ वेगळे राहिल्यानंतर त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जोडप्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३बी नुसार सहा महिन्यांचा कुलिंग कालावधी माफ करण्याची विनंती कौटुंबिक न्यायालयाकडे केली होती. हे कलम कौटुंबिक न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांना संयुक्त अर्ज दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे आदेश देण्यास प्रतिबंधित करते. जोडप्याची मागणी वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि त्यांना समुपदेशनासाठी पाठवले. पुढे दोघांनाही परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी संयुक्त अर्ज केला. त्यानंतर, या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यांचा कुलिंग कालावधी माफ करण्याची मागणी केली.
