पोक्सो प्रकरणांत वादग्रस्त निकालांचे प्रकरण, माजी न्यायमूर्तींना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

गनेडीवाला यांनी दिलेल्या निकालांवरून वाद झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांची अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदावरून जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून पदावनती करण्यात आली. जुलै २०२३ मध्ये गनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी त्यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला आव्हान दिले होते. त्यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना लागू असलेले निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांसाठी त्या नसल्याचे म्हटले होते. याचिकेद्वारे गनेडीवाला यांनी उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्तीवेतनाची मागणी केली होती. तसेच, त्या विशिष्ट वय पूर्ण झाल्यानंतर स्वेच्छेने निवृत्त झाल्या आहेत, असा दावा केला होता.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गनेडीवाला यांच्या याचिकेवर गुरुवारी निर्णय देताना नोव्हेंबर २०२२चा उच्च न्यायालय महानिबंधकांचा पत्रव्यवहार रद्द केला आणि गनेडीवाला यांना फेब्रुवारी २०२२ पासून उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तींप्रमाणेच निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच, गनेडीवाला यांना फेब्रुवारी २०२२ पासूनचे निवृत्तीवेतन सहा टक्के व्याजासह आजपासून दोन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले.

प्रकरण काय ?

जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२१ मधील वादग्रस्त निकालांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने गनेडीवाला यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस मागे घेतली होती आणि त्याऐवजी अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवला होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हा कार्यकाळ संपला. त्याला मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यामुळे, गनेडीवाला यांची जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून जिल्हा न्यायव्यवस्थेत पदावनती झाली. परिणामी, गणेडीवाला यांनी राजीनामा दिला. आपल्याला कोणतेही निवृत्तीवेतन मिळत नाही. ते नाकारण्याचा प्रतिवादींचा संपूर्ण दृष्टिकोन मनमानी आणि कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा नाही, असा दावा गनेडीवाला यांनी जुलै २०२३ मध्ये केलेल्या याचिकेत केला होता. याचिकेनुसार, गनेडीवाला यांची २६ ऑक्टोबर २००७ रोजी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे २०१९ मध्ये, त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

वाद काय होता ?

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कार्यरत असताना पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल काही गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत त्यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येबाबत दिलेल्या निर्णयांवरून वाद झाला होता. लैंगिक हेतूने त्वचेशी संपर्क साधणे’ आवश्यक आहे आणि आरोपीने’अल्पवयीन मुलीचा हात धरून पँटची झिप उघडणे’ हे कायद्याच्या लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत येत नाही, अशी निरीक्षणे गनेडीवाला यांनी निकालात नोंदवली होती.