७७ वर्षांपूर्वीच्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, याचिकाकर्त्यांना दोन लाखांचा दंड

स्वतःला व्यावसायिक म्हणवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील वाळवण येथे ९३ वर्षांच्या काशीबाई देशपांडे यांच्याकडून एक भूखंड खरेदी केला. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन १९४७ आणि १९४८ मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी सरकारने काढलेल्या जमीन अधिग्रहण अधिसूचनांना आव्हान दिले. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर नुकताच निकाल देताना उपरोक्त निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी भूखंडाचा ताबा आणि अधिग्रहण स्थितीबाबत परस्पर विसंगत आणि परस्परविरोधी विधाने केली आहेत. कोणत्याही कारणाशिवाय तब्बल ७७ वर्षांनी अनपेक्षित विलंबानंतर आव्हान देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. या अवाजवी विलंबाचे कोणतेही स्पष्टीकरण याचिकाकर्त्यांनी दिलेले नाही. शिवाय, १९९३ मध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना रेल्वे अधिकारी आणि मूळ मालकांमध्ये काय घडले किंवा त्यांच्यातील व्यवहाराबद्दल काहीही माहिती नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. विशेषतः याचिकाकर्त्यांच्या अस्पष्ट दाव्यांवर आणि योग्य पडताळणीचा अभावावर टीका करताना विश्वासार्ह पुराव्याशिवाय याचिका केल्याचे आढळून येत असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.

याचिकाकर्ते ही याचिका करून काहीही गमावणार नव्हते. परंतु, प्रकरणाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तर त्यांना अपेभित असलेले मिळवण्यात ते यशस्वी झाले असते. त्यामुळे, अशा निरर्थक, अर्थहीन याचिकांवर सुनावणी घेण्यापेक्षा अन्य महत्वाच्या किंवा योग्य याचिकावर लक्ष केंद्रीत करावे आणि न्यायालयीन कामकाजाचा वेळ सार्थकी लावावा, अशी टिप्पणीही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने केली.