मुंबई : सेवा नोंदींमध्ये जन्मतारखेत बदल करण्याची मागणी करणारी मुंबईतील एका पोलीस निरीक्षकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच, विशिष्ट कालावधीनंतर अशा बदलांबाबत केल्या जाणाऱ्या विनंत्या विचारात घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.सरकारी कर्मचारी अनेकदा सेवेत बराच काळ घालवल्यानंतर किंवा निवृत्ती जवळ आल्यानंतर असे बदल करतात. सेवाज्येष्ठता आणि वेतनवाढीसह अन्य लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने जन्मतारखेत बदल करण्याची मागणी केली जाते, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले.
जन्मतारखेत बदल करून नोंदवलेल्या वर्षापेक्षा उशिरा जन्माला आल्याचा दावा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने केला, तर त्याचे वय कमी भरते. त्यामुळे तो विविध लाभ मिळण्यास पात्र ठरतो. परंतु, जन्मतारखेत बदल केल्याने कर्मचाऱ्याचा कार्यकाळ वाढू शकतो व पगार देयके आणि सेवाज्येष्ठता क्रमवारीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ते इतरांसाठी अन्यायकारक ठरू शकते, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच, या सगळ्या बाबींचा विचार करून जन्मतारखेत बदल करण्याबाबतच्या विनंत्या टाळल्या पाहिजेत यावर न्यायालयाने भर दिला. त्याचप्रमाणे, लागू असलेल्या नियमानुसार विशिष्ट वेळेत म्हणजेच पाच वर्षांच्या आत कोणताही बदल केला जावा, असे स्पष्ट केले.
पोलिस दलात १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी उपनिरीक्षक म्हणून रुजू झालेले ज्ञानेश्वर काटकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय दिला. काटकर यांच्या सेवापुस्तिकेत त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर त्यांची जन्मतारीख १ जून १९६६ अशी नोंदवण्यात आली होती. तथापि, एका अनौपचारिक चर्चेदरम्यान त्यांच्या वडिलांनी त्यांची खरी जन्मतारीख २४ डिसेंबर १९६८ असल्याचे उघड केले, असा दावा करून काटकर यांनी सेवानोंदीतील जन्मतारखेत बदल करण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सामान्य अटी) नियमांचा हवाला देऊन राज्य सरकारने काटकर यांच्या अर्जाला विरोध केला. या नियमांनुसार, केवळ कारकुनी चुकांसाठी बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी पाच वर्षांच्या आत अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
