मुंबई : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली ओशो आश्रमाच्या मालकीची जमीन १०७ कोटी रुपयांना विकण्याची परवानगी मागणारी ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनची (ओआयएफ) मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ही परवानगी नाकारणाऱ्या सहधर्मादाय आयुक्तांच्या डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाला फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, आश्रमाच्या मालकीची जमीन विकण्याची परवानगी मागताना त्यासाठीची ठोस कारणे संस्था देऊ शकलेली नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश योग्य ठरवताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, राजीवनयन राहुलकुमार बजाज आणि ऋषभ फॅमिली ट्रस्टने या जमिनीसाठी देऊ केलेली ५० कोटी रुपयांची रक्कम व्याजाशिवाय परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनला दिले. त्यानंतर, ही रक्कम परत केल्याचे संस्थेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दरम्यान, करोना आणि त्यानंतरच्या काळात संस्थेचा निधी संपत आला. त्याचा आश्रमाच्या नियमित कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. त्याचाच भाग म्हणून नजीकच्या काळात ध्यानक्रिया त्वरित पुन्हा सुरू करणेही अशक्य झाले. रोख रकमेच्या प्रवाहावरही या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम झाला. परिणामी, आश्रम आणि आश्रमाच्या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी संस्थेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच कारणांस्तव आश्रमाची कोरेगाव येथील जागा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा फाऊंडेशनने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो मान्य करण्यास नकार दिला.
हेही वाचा : आमचा प्रश्न – वायव्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ: विमानतळालगतच्या ‘फनेल झोन’चा प्रश्न धसास कधी?
विशेष लेखापरीक्षणाचा आदेशही कायम
ओशो आश्रम चालवणाऱ्या ओशो इंटरनॅशनलचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश देणारा सहधर्मादाय आयुक्तांचा निर्णयही न्यायालयाने यावेळी कायम ठेवला. संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण २००५ ते २०२३ या कालावधीसाठी बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या दोन विशेष लेखा परीक्षकांच्या पथकाद्वारे केले जाईल. तसेच, आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हे लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. विश्वस्त, व्यवस्थापक आणि ट्रस्टच्या खात्यांची तपासणी करणारे संबंधित या कालावधीत सर्व नोंदी आणि हिशोबाची पुस्तके, पावती पुस्तके इत्यादी विशेष लेखा परीक्षकांना उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना सहकार्य करतील. असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
