मुंबई : राज्यात अक्षय आणि औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपये दंडही सुनावला.
अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत याचिकाकर्ते श्रीराज नागेश्वर ऐपुरवार यांनी केलेले आरोप हे तथ्यहीन आणि बेजबाबदार असल्याची टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिवाणी स्वरूपाची ही रिट याचिका फेटाळताना केली. अशा निराधार आणि बेजबाबदारपणे केल्या जाणाऱ्या याचिकांमुळे महत्त्वाचे मुद्दे किंवा कारणे मागे पडण्याचा धोका असल्याचेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दंड सुनावताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः आरोपींनी नक्षलग्रस्त भागात प्रशिक्षण घेतल्याचा संशय
अदानी समुहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांच्याशी हितसंबंध असल्यानेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील आनंद जोंधळे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. अदानी यांच्यावर अमेरिकेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी उघडीस आलेल्या कागदपत्रांचाही दाखला त्यांनी न्यायालयाला दिला. तथापि, याचिकाकर्त्याचे वकील कागदपत्रांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात पूर्णत: अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, निराधार आणि बेजबाबदार आरोप करणारी ही याचिका चुकीच्या समजावर आधारित असून त्यात आरोपांचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
