मुंबई : राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान देणारी वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस पदवीधर आणि महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य कोट्याचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी या तर्कसंगत, न्याय्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, अन्य विद्यार्थ्यांसह होणाऱ्या व्यापक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ती अॅना मॅथ्यू हिने राज्य कोट्यातून प्रवेशाची संधी मिळेल की नाही हे पाहण्यासाठी केवळ ही याचिका केल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने केली.
मॅथ्यू हिने सध्या सुरू असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान देताना तिच्याकडे महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा अधिवास दाखला असतानाही तिने केवळ तामिळनाडूमधून एमबीबीएस पदवी घेतल्याने तिला राज्य कोट्यातून प्रवेश नाकारल्याचा दावा केला. तिला अशा पद्धतीने वगळणे हा दुजाभाव असून शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही मॅथ्यू हिने याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा >>>राज्यामध्ये आज राबविणार जंतविरोधी मोहीम, दीड कोटी मुलांना देणार जंतनाशक गोळ्या
धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पदवी घेतलेले विद्यार्थी राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला असलेले अखिल भारतीय कोट्याद्वारे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा ‘एम्स’सारख्या केंद्रीय संस्थांमधून पदवीधर झालेले विद्यार्थी देखील राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. तथापि, मॅथ्यू हिने २०१६ मध्ये वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश मिळवला, अखिल भारतीय कोट्यातून नाही, असा प्रतिदावा प्रतिवादींकडून करण्यात आला.
हेही वाचा >>>भूसंपादनाआधीच पुलाचे कंत्राट, गोरेगाव खाडीवरील प्रकल्पाच्या कामाला कंत्राटदार नेमणुकीनंतरही दिरंगाई
याउलट, धोरणातील तरतुदी अनियंत्रित असून वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालय ही नामांकित शिक्षण संस्था आणि तिची ‘एम्स’ची तुलना केली जाते. त्यामुळे, या संस्थेला प्रवेश प्रक्रियेतून डावलले जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. परंतु, न्यायालयाने तिचा युक्तिवाद फेटाळला. तसेच, वेल्लोर येथील संबंधित महाविद्यालयाने अखिल भारतीय कोट्याद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. याउलट, याचिकाकर्तीने मात्र जाणीवपूर्वक प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक कोट्याचा मार्ग निवडला. त्यामुळे, तिला अशा प्रकारे प्रवेश मिळवण्याच्या भविष्यातील परिणामांची पूर्ण जाणीव होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत भेदभाव करण्यासारखे काहीही नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मॅथ्यू हिने अखिल भारतीय कोट्याद्वारे मुंबईतील सेठ जीएस मेडिकल महाविद्यालयात पदव्युत्तर (बालरोगशास्त्र) अभ्यासक्रमासाठी आधीच प्रवेश मिळवला आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, राज्य कोट्यातून प्रवेशाची संधी मिळते की नाही हे पाहण्यासाठी याचिकाकर्तीने केवळ ही याचिका केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, धोरणातून उद्भवणारी प्रत्येक बाब घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून राज्य सरकारच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेपास न्यायालयाने नकार दिला.
मॅथ्यू हिने सध्या सुरू असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान देताना तिच्याकडे महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा अधिवास दाखला असतानाही तिने केवळ तामिळनाडूमधून एमबीबीएस पदवी घेतल्याने तिला राज्य कोट्यातून प्रवेश नाकारल्याचा दावा केला. तिला अशा पद्धतीने वगळणे हा दुजाभाव असून शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही मॅथ्यू हिने याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा >>>राज्यामध्ये आज राबविणार जंतविरोधी मोहीम, दीड कोटी मुलांना देणार जंतनाशक गोळ्या
धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पदवी घेतलेले विद्यार्थी राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला असलेले अखिल भारतीय कोट्याद्वारे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा ‘एम्स’सारख्या केंद्रीय संस्थांमधून पदवीधर झालेले विद्यार्थी देखील राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. तथापि, मॅथ्यू हिने २०१६ मध्ये वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश मिळवला, अखिल भारतीय कोट्यातून नाही, असा प्रतिदावा प्रतिवादींकडून करण्यात आला.
हेही वाचा >>>भूसंपादनाआधीच पुलाचे कंत्राट, गोरेगाव खाडीवरील प्रकल्पाच्या कामाला कंत्राटदार नेमणुकीनंतरही दिरंगाई
याउलट, धोरणातील तरतुदी अनियंत्रित असून वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालय ही नामांकित शिक्षण संस्था आणि तिची ‘एम्स’ची तुलना केली जाते. त्यामुळे, या संस्थेला प्रवेश प्रक्रियेतून डावलले जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. परंतु, न्यायालयाने तिचा युक्तिवाद फेटाळला. तसेच, वेल्लोर येथील संबंधित महाविद्यालयाने अखिल भारतीय कोट्याद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. याउलट, याचिकाकर्तीने मात्र जाणीवपूर्वक प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक कोट्याचा मार्ग निवडला. त्यामुळे, तिला अशा प्रकारे प्रवेश मिळवण्याच्या भविष्यातील परिणामांची पूर्ण जाणीव होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत भेदभाव करण्यासारखे काहीही नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मॅथ्यू हिने अखिल भारतीय कोट्याद्वारे मुंबईतील सेठ जीएस मेडिकल महाविद्यालयात पदव्युत्तर (बालरोगशास्त्र) अभ्यासक्रमासाठी आधीच प्रवेश मिळवला आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, राज्य कोट्यातून प्रवेशाची संधी मिळते की नाही हे पाहण्यासाठी याचिकाकर्तीने केवळ ही याचिका केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, धोरणातून उद्भवणारी प्रत्येक बाब घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून राज्य सरकारच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेपास न्यायालयाने नकार दिला.
