बाजू न ऐकताच कर्जखात्याबाबत कारवाई; बँकांच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाची नाराजी

कंपनीचे कर्ज खाते फसवे असल्याचे जाहीर करण्याच्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशाविरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी पक्षकार किंवा कर्जदारांचे म्हणणे न ऐकता कर्ज खाते फसवे असल्याचे जाहीर करणारे आदेश काढणाऱ्या बँकांच्या कारवाईबाबत न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या वकिलांकडे विचारणा केली. बँका रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता कंपनीच्या खात्यांना फसवी खाती म्हणून घोषित करत असल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात येत आहेत. या प्रकरणांमध्ये जनतेचा पैसा गुंतलेला आहे. त्यामुळे, बँका पक्षकार किंवा कंपन्यांचे म्हणणे न ऐकता त्यांची खात्यांना फसवी खाती म्हणून घोषित करू शकत नाहीत. सारासार विचार करून याबाबतचा आदेश काढणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले. तसेच, असे निर्णय घेण्यासाठी एक यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली.

कारणे दाखवा नोटिशींना आव्हान

कर्जखाते फसवे जाहीर करण्याबाबत युनियन बँक ऑफ इंडियाने बजावलेल्या दोन कारणे दाखवा नोटिशींना अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीचे कर्जखाते फसवे जाहीर करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी आपल्याला कोणतीही सुनावणी देण्यात आली नाही. तसेच, आदेशासाठी आधार घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतीही आपल्याला उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत, असा दावा अंबानी यांनी याचिकेत केला होता. अंबानी यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने युनियन बँक ऑफ इंडियाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.