मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, सरकारच्या या भूमिकेमुळे मुलांचे प्रवेश अधांतरी ठेवून शकत नसल्याचेही सुनावले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणताही नियम किंवा बदल हा मूळ कायद्याच्या अधीन असणेच अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करून आरटीईअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने ६ मे रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, सरकारने सुधारित आदेश काढून पूर्वीच्या प्रक्रियेनुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, सुधारित नियमांच्या पार्श्वभूमीवर आरटीईअंतर्गत राखीव जागा न ठेवता त्यासाठी खुल्या वर्गातील मुलांना प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करून काही शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, न्यायालयाने स्थगितीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचे परंतु प्रवेश न देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्याचवेळी, आरटीईअंतर्गत राखीव किती जागांवर प्रवेश देण्यात आले याची माहिती सरकारला उपलब्ध करण्याचे आदेश शाळांना दिले होते.
हेही वाचा…मुंबई : खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर पालिकेची कारवाई मोहीम, मंगळवार रात्रीपासून सुरुवात
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, दीड महिना उलटला तरी खासगी विनाअनुदानित शाळांनी अद्याप आरटीईच्या जागांवर खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला याचा तपशील सादर केलेला नाही. परिणामी, प्रतिज्ञापत्र दाखल करता आलेले नाही, असे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. माहिती सादर करण्याचा मुद्दा वेगळा आहे. परंतु, आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देण्याच्या मुख्य मुद्द्याशी संबंधित प्रतिज्ञापत्र सरकार किमान दाखल करू शकले असते, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. त्यामुळे, सरकारला दुरुस्तीच्या वैधतेबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आम्ही असेच अधांतरी ठेवू शकत नाही याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्याचवेळी, सरकारने मागितलेली माहिती शाळांनी आठवड्याभरात सादर करावी, तर सरकारने दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने बजावले.
हेही वाचा…मोसमी पावसाने पर्यटनस्थळे फुलली
दुसरीकडे, आणखी काही खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका केली आहे. तसेच, कायद्यातील दुरूस्तीला दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे अनुदानित शाळांच्या प्रवेशाची प्रक्रियाही ठप्प आहे. बहुतांश शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. आवडीच्या शाळांचे वाटप केले नाही तर विद्यार्थ्यांना इतर शाळेतही प्रवेश मिळणार नाही, असे खासगी अनुदानित शाळांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे यंदा आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून सूट द्यावी, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा विचारात घेऊन या हस्तक्षेप याचिका स्वीकारल्या. त्याचवेळी. यापुढे कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. स्थगिती आदेशाचा परिणाम झालेल्या शाळांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने या हस्तक्षेप याचिका स्वीकारल्या जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोणताही नियम किंवा बदल हा मूळ कायद्याच्या अधीन असणेच अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करून आरटीईअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने ६ मे रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, सरकारने सुधारित आदेश काढून पूर्वीच्या प्रक्रियेनुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, सुधारित नियमांच्या पार्श्वभूमीवर आरटीईअंतर्गत राखीव जागा न ठेवता त्यासाठी खुल्या वर्गातील मुलांना प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करून काही शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, न्यायालयाने स्थगितीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचे परंतु प्रवेश न देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्याचवेळी, आरटीईअंतर्गत राखीव किती जागांवर प्रवेश देण्यात आले याची माहिती सरकारला उपलब्ध करण्याचे आदेश शाळांना दिले होते.
हेही वाचा…मुंबई : खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर पालिकेची कारवाई मोहीम, मंगळवार रात्रीपासून सुरुवात
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, दीड महिना उलटला तरी खासगी विनाअनुदानित शाळांनी अद्याप आरटीईच्या जागांवर खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला याचा तपशील सादर केलेला नाही. परिणामी, प्रतिज्ञापत्र दाखल करता आलेले नाही, असे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. माहिती सादर करण्याचा मुद्दा वेगळा आहे. परंतु, आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देण्याच्या मुख्य मुद्द्याशी संबंधित प्रतिज्ञापत्र सरकार किमान दाखल करू शकले असते, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. त्यामुळे, सरकारला दुरुस्तीच्या वैधतेबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आम्ही असेच अधांतरी ठेवू शकत नाही याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्याचवेळी, सरकारने मागितलेली माहिती शाळांनी आठवड्याभरात सादर करावी, तर सरकारने दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने बजावले.
हेही वाचा…मोसमी पावसाने पर्यटनस्थळे फुलली
दुसरीकडे, आणखी काही खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका केली आहे. तसेच, कायद्यातील दुरूस्तीला दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे अनुदानित शाळांच्या प्रवेशाची प्रक्रियाही ठप्प आहे. बहुतांश शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. आवडीच्या शाळांचे वाटप केले नाही तर विद्यार्थ्यांना इतर शाळेतही प्रवेश मिळणार नाही, असे खासगी अनुदानित शाळांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे यंदा आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून सूट द्यावी, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा विचारात घेऊन या हस्तक्षेप याचिका स्वीकारल्या. त्याचवेळी. यापुढे कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. स्थगिती आदेशाचा परिणाम झालेल्या शाळांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने या हस्तक्षेप याचिका स्वीकारल्या जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
