मुंबई : तरूण गुन्हेगारांना वैयक्तिक सुधारणा, पुनर्वसन आणि सन्मानाने उपजीविका करण्याची संधी उपलब्ध होईल यासाठी तरूण आरोपींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे स्वरूप सुधारणात्मक असावे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका २० वर्षांच्या तरूणाला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. तरूण गुन्हेगारांना चांगला नागरिक म्हणून समाजात पुन्हा एकदा वावरण्याची संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तरुण गुन्हेगारांचा समावेश असलेली प्रकऱणे हाताळली जावीत. तसेच, ती हाताळताना संभाव्य धोका, संधी यांचा प्रामुख्याने विचार करावा, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेशात नमूद केले.
आरोपीचे वय लक्षात घेता त्याला आणखी काही काळ तुरूंगात ठेवले तर ते खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याला शिक्षा भोगण्यास भाग पाडण्यासारखे होईल, असे देखील न्यायालयाने म्हटले. तसेच जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीचे कुटुंब निःसंशयपणे त्यांच्या वर्तनात सुधारणा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि त्याला चांगले जीवन जगण्यास मदत करेल, असे मतही न्यायालयाने मांडले. जामीन अर्जावर निर्णय घेताना, विशेषतः आरोपीचे वय कमी अस्ल्यास त्याच्या सुधारणा आणि पुनर्वसनाचा विचार केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सध्याच्या प्रकरणात, आरोपीला आणखी काही काळ तुरुंगात ठेवले तर त्याचा समाजाविषयी विश्वास कमी होईल आणि तो कट्टर गुन्हेगार होऊ शकतो. परिणामी, त्याचे आयुष्य वाया जाऊ शकतो, तुरुंगात अनेक तरुणांना अत्याचार आणि अनेक प्रकारचे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे, तरुण गुन्हेगारांच्या बाबतीत सुधारणात्मक दृष्टिकोनाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्या तरूणाला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.
आरोपीवर एप्रिल ते मे २०२३ दोन महिन्यादरम्यान तीनवेळा त्याच्या अनाथ अल्पवयीन चुलत बहिणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये मुलगी गर्भवती राहिल्याची माहिती तिच्या मैत्रिणीच्या आईने दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली.
