लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : प्राप्तिकर परताव्याच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे सार्वजनिक तिजोरीवर वाढत असलेल्या व्याजाच्या बोजाबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच चिंता व्यक्त केली. तसेच, परतावा देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्याची सूचनाही कर विभागाला केली आहे.
एकदा करदात्याला परताव्याचा हक्क मिळाला आणि त्या संबंधात करदात्याच्या विरोधात महसुलाच्या उद्देशाने कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, तेव्हा कर रकमेचा परतावा करनिर्धारणकर्त्याला त्वरीत मंजूर केला जाणे आवश्यक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त चिंता व्यक्त करताना स्पष्ट केले. प्राप्तिकर परताव्याच्या प्रक्रियेतील विलंब हा प्रामुख्याने कर अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे होतो, परंतु, त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीवर भरीव व्याज देयकांचा भार पडतो, असे देखील न्यायालयाने म्हटले.
आणखी वाचा- ‘सन्मानाने मृत्यू’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे; अंमलबजावणीसाठी समिती
ब्लूमबर्ग डेटा सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने २०१३-१४ आणि २०१६-१७ या मूल्यांकन वर्षांसाठीचा ७७.६४ कोटी रुपयांचा परतावा मिळण्यात झालेल्या विलंबाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने कर परताव्यातील विलंबामुळे सरकारी तिजोरीवरील व्याजाच्या वाढत्या बोजाबाबत चिंता व्यक्त केली.
कर परतावा अन्यायकारकपणे रोखण्यात आल्याचा दावा करून २०२३-२४ या वर्षातील परताव्याचे समायोजन रद्द करण्याची तसेच या वर्षांसाठी लागू व्याजासह परतावा त्वरीत देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी कंपनीने केली होती. महत्त्वपूर्ण रक्कम देय असूनही परतावा वेळेवर देण्यात आला नाही. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, २९ नोव्हेंबर रोजी ७७.६४ कोटी रुपयांचा आंशिक परतावा देण्यात आला. हा परतावा त्यानंतरच्या मूल्यांकन वर्षांमध्ये समायोजित केला गेला. परंतु, या रकमेवरील व्याज अद्याप देण्यात आलेले नाही, असेही कंपनीच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मूल्यांकन वर्ष २०१६-१७ आणि २०१३-१४ साठी देय असलेले ३.१० कोटी रूपयांच्या व्याजाची रक्कम अद्याप मंजूर केलेली नाही. परतावा देण्यास होणाऱ्या या विलंबाने केवळ याचिकाकर्त्यावरच परिणाम होत नाही, तर सार्वजनिक तिजोरीवरील आर्थिक बोजा देखील वाढत आहे. विलंब झालेल्या परताव्यावरील व्याजाचा खर्च सार्वजनिक तिजोरीला सहन करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला.
आणखी वाचा-महामानवाला अभिवादन, दादरच्या चैत्यभूमीवर भीमसागर लोटला!
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये परताव्यावर एकतर प्रक्रिया केली जात नाही किंवा ती केली गेली तरी कोणत्याही स्पष्ट कारणास्तव मंजूर केलेले नाहीत. परिणामी, या विलंबांमुळे केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक तिजोरीवर व्याजाचा भार दर दिवशी वाढतच असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच, संबंधित कर अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाईने हा प्रकार सहज टाळता येऊ शकतो, अशी टिप्पणीही केली. त्याचवेळी, प्रलंबित व्याज देयके सोडण्यावर त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अशा प्रकारचा विलंब रोखण्यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा नसल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली व अशी यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता व्यत्त केली.
मुंबई : प्राप्तिकर परताव्याच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे सार्वजनिक तिजोरीवर वाढत असलेल्या व्याजाच्या बोजाबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच चिंता व्यक्त केली. तसेच, परतावा देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्याची सूचनाही कर विभागाला केली आहे.
एकदा करदात्याला परताव्याचा हक्क मिळाला आणि त्या संबंधात करदात्याच्या विरोधात महसुलाच्या उद्देशाने कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, तेव्हा कर रकमेचा परतावा करनिर्धारणकर्त्याला त्वरीत मंजूर केला जाणे आवश्यक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त चिंता व्यक्त करताना स्पष्ट केले. प्राप्तिकर परताव्याच्या प्रक्रियेतील विलंब हा प्रामुख्याने कर अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे होतो, परंतु, त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीवर भरीव व्याज देयकांचा भार पडतो, असे देखील न्यायालयाने म्हटले.
आणखी वाचा- ‘सन्मानाने मृत्यू’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे; अंमलबजावणीसाठी समिती
ब्लूमबर्ग डेटा सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने २०१३-१४ आणि २०१६-१७ या मूल्यांकन वर्षांसाठीचा ७७.६४ कोटी रुपयांचा परतावा मिळण्यात झालेल्या विलंबाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने कर परताव्यातील विलंबामुळे सरकारी तिजोरीवरील व्याजाच्या वाढत्या बोजाबाबत चिंता व्यक्त केली.
कर परतावा अन्यायकारकपणे रोखण्यात आल्याचा दावा करून २०२३-२४ या वर्षातील परताव्याचे समायोजन रद्द करण्याची तसेच या वर्षांसाठी लागू व्याजासह परतावा त्वरीत देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी कंपनीने केली होती. महत्त्वपूर्ण रक्कम देय असूनही परतावा वेळेवर देण्यात आला नाही. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, २९ नोव्हेंबर रोजी ७७.६४ कोटी रुपयांचा आंशिक परतावा देण्यात आला. हा परतावा त्यानंतरच्या मूल्यांकन वर्षांमध्ये समायोजित केला गेला. परंतु, या रकमेवरील व्याज अद्याप देण्यात आलेले नाही, असेही कंपनीच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मूल्यांकन वर्ष २०१६-१७ आणि २०१३-१४ साठी देय असलेले ३.१० कोटी रूपयांच्या व्याजाची रक्कम अद्याप मंजूर केलेली नाही. परतावा देण्यास होणाऱ्या या विलंबाने केवळ याचिकाकर्त्यावरच परिणाम होत नाही, तर सार्वजनिक तिजोरीवरील आर्थिक बोजा देखील वाढत आहे. विलंब झालेल्या परताव्यावरील व्याजाचा खर्च सार्वजनिक तिजोरीला सहन करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला.
आणखी वाचा-महामानवाला अभिवादन, दादरच्या चैत्यभूमीवर भीमसागर लोटला!
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये परताव्यावर एकतर प्रक्रिया केली जात नाही किंवा ती केली गेली तरी कोणत्याही स्पष्ट कारणास्तव मंजूर केलेले नाहीत. परिणामी, या विलंबांमुळे केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक तिजोरीवर व्याजाचा भार दर दिवशी वाढतच असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच, संबंधित कर अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाईने हा प्रकार सहज टाळता येऊ शकतो, अशी टिप्पणीही केली. त्याचवेळी, प्रलंबित व्याज देयके सोडण्यावर त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अशा प्रकारचा विलंब रोखण्यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा नसल्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली व अशी यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता व्यत्त केली.
