राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य : राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाचा अंशत: दिलासा

अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरीही भिवंडी न्यायालयाने तक्रारदाराने सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करून घेतली. या निर्णयाला राहुल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, भिवंडी न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने राहुल यांची याचिका योग्य ठरवली. तसेच, भिवंडी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून तक्रारदाराने सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले व अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारण्याचा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणी खटला जलदगतीने चालविण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

इंदिरा गांधी यांच्याकडूनच घटनेची सर्वाधिक मोडतोड ; नितीन गडकरी

झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका

नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल

खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप

हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला, २३० कोटी रुपये निधी वितरित

राहुल यांनी २०१४ मध्ये केलेल्या एका भाषणात, महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्याविरोधात संघ कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल यांच्याविरोधात बदनामीची फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.