मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी तक्रारदाराने सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारण्याचा भिवंडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्य केली. त्यामुळे, राहुल यांना अंशतः दिलासा मिळाला आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरीही भिवंडी न्यायालयाने तक्रारदाराने सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करून घेतली. या निर्णयाला राहुल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, भिवंडी न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने राहुल यांची याचिका योग्य ठरवली. तसेच, भिवंडी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून तक्रारदाराने सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले व अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारण्याचा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणी खटला जलदगतीने चालविण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला, २३० कोटी रुपये निधी वितरित

राहुल यांनी २०१४ मध्ये केलेल्या एका भाषणात, महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्याविरोधात संघ कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल यांच्याविरोधात बदनामीची फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: High court gives relief to rahul gandhi for his controversial remark about rss mumbai print news css