मुंबई : आरोपी आणि पीडितेमध्ये परस्परसंमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने पोक्सोअंतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घटनेदरम्यान पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री सादर करण्यात आलेली नाही. तसेच, प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता आरोपी आणि पीडित दोघेही प्रेमसंबंधात होते. त्यातूनच त्यांच्यात परस्परसमंतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. दोघेही ऑक्टोबर २०२३ ते जुलै २०२४ पर्यंत नातेसंबंधात होते. त्यानंतर, आरोपीने पीडितेला टाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे, पीडितेने ऑगस्ट २०२४ मध्ये आरोपीविरोधात पोलिसांत बलात्काराची तक्रार नोंदवली. वैद्यकीय अहवालवगळता आरोपीविरोधात अन्य कोणताही पुरावा नसल्याचे, तसेच घटनेदरम्यान पीडिता ही अल्पवयीन असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नसल्याचा पुनरुच्चार करून न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने आरोपीचा जामिनाची मागणी मान्य केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडितेसह अनेक वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. दुसरीकडे, पीडितेशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने आपल्याविरोधात तक्रार दाखल केली. तसेच घटनेच्या वेळी तिचे वय १७ वर्षे ९ महिने होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता व जामिनाची मागणी केली होती.
हेही वाचा – मुंबईच्या कमाल तापमानात घट
याचिकाकर्ता आणि पीडिता दोघेही परस्पर सहमतीने प्रेम संबंधात होते. परंतु, दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे दाखवणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. तपासातूनही याचिकाकर्त्याविरोधात काहीही पुरावे सापडलेले नाहीत. याचिकाकर्ता तपासात सहकार्य करीत असून न्यायलयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय तपासणीसाठीही तो तयार असल्याचे त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन अल्पवयीन पीडितेसह शारीरिक संबंध ठेवले. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याचा दावा करून राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याच्या जामीन देण्याच्या मागणीला विरोध केला.
घटनेदरम्यान पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री सादर करण्यात आलेली नाही. तसेच, प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता आरोपी आणि पीडित दोघेही प्रेमसंबंधात होते. त्यातूनच त्यांच्यात परस्परसमंतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. दोघेही ऑक्टोबर २०२३ ते जुलै २०२४ पर्यंत नातेसंबंधात होते. त्यानंतर, आरोपीने पीडितेला टाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे, पीडितेने ऑगस्ट २०२४ मध्ये आरोपीविरोधात पोलिसांत बलात्काराची तक्रार नोंदवली. वैद्यकीय अहवालवगळता आरोपीविरोधात अन्य कोणताही पुरावा नसल्याचे, तसेच घटनेदरम्यान पीडिता ही अल्पवयीन असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नसल्याचा पुनरुच्चार करून न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने आरोपीचा जामिनाची मागणी मान्य केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडितेसह अनेक वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. दुसरीकडे, पीडितेशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने आपल्याविरोधात तक्रार दाखल केली. तसेच घटनेच्या वेळी तिचे वय १७ वर्षे ९ महिने होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता व जामिनाची मागणी केली होती.
हेही वाचा – मुंबईच्या कमाल तापमानात घट
याचिकाकर्ता आणि पीडिता दोघेही परस्पर सहमतीने प्रेम संबंधात होते. परंतु, दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे दाखवणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. तपासातूनही याचिकाकर्त्याविरोधात काहीही पुरावे सापडलेले नाहीत. याचिकाकर्ता तपासात सहकार्य करीत असून न्यायलयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय तपासणीसाठीही तो तयार असल्याचे त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन अल्पवयीन पीडितेसह शारीरिक संबंध ठेवले. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याचा दावा करून राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याच्या जामीन देण्याच्या मागणीला विरोध केला.
