मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी सध्या तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. एप्रिल २०२० पासून तेलतुंबडे अटकेत आहेत. याच मुद्यावर उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत यावे यासाठी त्याला एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली. ती न्यायालयाने मान्य केली व तेलतुंबडे यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला एक आठवड्याची स्थगिती दिली.

हेही वाचा… Maharashtra Breaking News Live : सावरकर वादावरुन काँग्रेस-मनसे संघर्षाची चिन्हं; वाचा राज्यभरातील सविस्तर बातम्या

Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Immediate relief, Nawab Malik, High Court,
नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल
Attack on police officer on patrol
मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
supreme court ask government for treatment of bedridden youth
तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार
nawab malik
नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांनी नियमित जामिनासाठी केलेली याचिका योग्य ठरवली. तसेच रोख रक्कम सादर करून जामिनावर सुटका करण्याची तेलतुंबडे यांचे वकिल मिहिर देसाई यांनी केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली.

हेही वाचा… नायगाव बीडीडीमधील दोन इमारतींच्या पाडकामाला सुरुवात; पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला आपण अनुपस्थित होतो. त्यामुळे चिथावणीखोर भाषण देण्याचा आणि या प्रकरणाचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा दावा तेलतुंबडे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. तर तेलतुंबडे हे एल्गार परिषद आयोजित करणाऱ्यांपैकी एक होते. शिवाय ते सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामिनाला विरोध करताना केला होता.