मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी सध्या तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. एप्रिल २०२० पासून तेलतुंबडे अटकेत आहेत. याच मुद्यावर उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत यावे यासाठी त्याला एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली. ती न्यायालयाने मान्य केली व तेलतुंबडे यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला एक आठवड्याची स्थगिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा… Maharashtra Breaking News Live : सावरकर वादावरुन काँग्रेस-मनसे संघर्षाची चिन्हं; वाचा राज्यभरातील सविस्तर बातम्या

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांनी नियमित जामिनासाठी केलेली याचिका योग्य ठरवली. तसेच रोख रक्कम सादर करून जामिनावर सुटका करण्याची तेलतुंबडे यांचे वकिल मिहिर देसाई यांनी केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली.

हेही वाचा… नायगाव बीडीडीमधील दोन इमारतींच्या पाडकामाला सुरुवात; पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला आपण अनुपस्थित होतो. त्यामुळे चिथावणीखोर भाषण देण्याचा आणि या प्रकरणाचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा दावा तेलतुंबडे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. तर तेलतुंबडे हे एल्गार परिषद आयोजित करणाऱ्यांपैकी एक होते. शिवाय ते सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामिनाला विरोध करताना केला होता.

हेही वाचा… Maharashtra Breaking News Live : सावरकर वादावरुन काँग्रेस-मनसे संघर्षाची चिन्हं; वाचा राज्यभरातील सविस्तर बातम्या

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांनी नियमित जामिनासाठी केलेली याचिका योग्य ठरवली. तसेच रोख रक्कम सादर करून जामिनावर सुटका करण्याची तेलतुंबडे यांचे वकिल मिहिर देसाई यांनी केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली.

हेही वाचा… नायगाव बीडीडीमधील दोन इमारतींच्या पाडकामाला सुरुवात; पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला आपण अनुपस्थित होतो. त्यामुळे चिथावणीखोर भाषण देण्याचा आणि या प्रकरणाचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा दावा तेलतुंबडे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. तर तेलतुंबडे हे एल्गार परिषद आयोजित करणाऱ्यांपैकी एक होते. शिवाय ते सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामिनाला विरोध करताना केला होता.