मुंबई: बांधकामांच्या ठिकाणी होणाऱ्या प्रदूषणाची आणि हवेच्या गुणवत्तेची अचूक स्थिती कळण्यासाठी मुंबईतील सर्व बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांवर प्रदूषण देखरेख उपकरण बसवण्याचे आणि त्याचे पालन न करणारी बांधकामे थांबवण्याचे थेट आदेश जानेवारी महिन्यात देण्यात आले होते. तथापि, एप्रिल महिन्याची अखेर उजाडली तरी या आदेशांचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले. तसेच, आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी सहा आठवड्यांची अंतिम दिली व महिनाभरात आदेशाचे पालन करावेच लागेल, असेही महापालिकेला बजावले.
तुम्ही आमचा आदेश केवळ कागदावरच ठेवू शकत नाही, असे सुनावताना बांधकामांच्या ठिकाणी प्रदूषण देखरेख उपकरणे बसवण्यात आली नसतील, तर ती बांधकामे थांबवण्याचेही न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला बजावले. बांधकामांच्या ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमरे बसवण्याबाबतही विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.बांधकाम ठिकाणांवरील प्रदूषण आणि हवेच्या गुणवत्तेची अचूक स्थिती कळण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत, असा दावा महापालिकेने न्यायालयात केला.
तसेच, त्याचाच भाग म्हणून ही अचूक स्थिती दर्शवणारी एकात्मिक यंत्रणा विकसित करण्याचे काम आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी कानपूरला देण्यात आले आहे. दोन्ही संस्था १५ दिवसांत त्याबाबतचा अभ्यास पूर्ण करतील, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ही प्रक्रिया करण्यासाठी केलेल्या विलंबाबाबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, ही प्रदूषण देखरेख उपकरणे बांधकामांच्या ठिकाणी महापालिकेला बसवावीच लागतील याचा पुनरूच्चार केला.
तत्पूर्वी, न्यायालयाने कारवाई करण्याबाबत जानेवारीमध्ये थेट आदेश दिले होते. त्यानंतरही चर्चा-बैठकींचे सत्र सुरू आहे. आदेशानंतर चर्चा करण्याला काय अर्थ आहे, असे एका जनहित याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली तसेच आदेशाच्या पूर्ततेसाठी केल्या गेलेल्या विलंबाबाबत पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तथापि, महापालिकेने एकात्मिक उपकरण तयार करण्यासाठी आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी कानपूरची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे, ९ जानेवारी रोजीच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेला आणखी सहा आठवड्यांची मुदत देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु. त्यानंतरही आदेशाचे पालन न केल्यास परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
एमपीसीबीकडून आदेशाची पूर्तता नाही
प्रदूषण करण्याच्या बाबतीत अतिधोकादायक उद्योगांची स्वतंत्र यंत्रणेतर्फे पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, एमपीसीबीने फेब्रुवारी महिन्यातच ही पाहणी पूर्ण केली, कारवाईचा अहवाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयात सादर केला नसल्याची बाब या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याचप्रमाणे, अतिधोकादायक श्रेणीतील उद्योगांची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर धोकादायक श्रेणीतील उद्योगांची पाहणी एमसीबीने करणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन अतिधोकादायक श्रेणीतील उद्योगांच्या पाहणीचा आणि कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करा. तसेच, धोकादायक श्रेणीतील उद्योगांची पाहणी सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
चांदिवली, उल्हासनगरमधील प्रदूषणाच्या दाव्यांची शहानिशा करा
चांदिवलीत भट्टीमुळे आणि उल्हासनगर येथे नदीकाठी कचरा जाळण्यात येत असल्याने तेथील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याच्या वृत्ताचीही न्यायालयाने यावेळी दखल घेतली. तसेच, दोन्ही ठिकाणांना भेट देण्याचे आणि संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमपीसीबीला दिले.
