प्रभावी व्यक्तींच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी ही न्यायव्यवस्था आहे का?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न, वानखेडे यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी नाही

मुंबई : सामान्यांच्या याचिकांची सुनावणी नियमानुसार अनुक्रमाने होणार आणि प्रभावी व्यक्तींच्या याचिका तातडीने सुनावणीसाठी ठेवायच्या, असे आहे का? न्यायव्यवस्था यासाठी आहे का? असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने वानखेडे यांच्या याचिकेबाबत मंगळवारी सुनावले. मद्यालयाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणारे केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची याचिका सादर केल्याशिवाय सुनावणीला आल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच वानखेडे यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करून ती ऐकण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

वानखेडे यांनी सोमवारी याचिका केली आणि मंगळवारी ती लगेचच सुनावणीसाठीही आली. वानखेडे यांची याचिका तातडीचे प्रकरण म्हणून सुनावणीसाठी आल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. प्रत्येक याचिका ही न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सुनावणीला येऊ शकत नाही. ती सादर केल्यानंतर सुनावणीची तारीख दिली जाते किंवा याचिका तातडीने ऐकणे गरजेचे असल्यास त्यावर तातडीची सुनावणी घेतली जाते. परंतु वानखेडे यांची याचिका तातडीच्या प्रकरणांमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत मान्यता न घेताच ती सुनावणीला आल्याने न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने  तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

वानखेडे यांची याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करता यावी यासाठी सोमवारी वाट पाहिली. त्यानंतर न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाने याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले, असे वानखेडे यांच्या वकील वीणा थडानी यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही असे न करण्याबाबत न्यायालयाने बजावले.

अल्पवयीन असतानाही बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने मद्यालयाचा परवाना घेतल्याच्या आरोपप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर २८ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. त्याच वेळी वानखेडे यांनी बुधवारी (२३ फेब्रुवारी) ठाणे पोलिसांसमोर हजर राहावे आणि त्यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.