मुंबई : मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन न करणे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला भोवले आहे. कापूर उत्पादन विक्रीस प्रतिबंध करणाऱ्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने कंपनीला ५० लाख रुपये एका आठवड्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पतंजलीकडून ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी देण्यात आलेल्या मनाई आदेशाचा सतत भंग केला जात आहे. मात्र, आपल्या आदेशाचे अशाप्रकारे सतत उल्लंघन केले जाणे न्यायालय सहन करणार नाही. त्यामुळे, अवमान याचिकेवर अंतिम आदेश देण्यापूर्वी पतंजलीने न्यायालयात ५० लाख रुपये जमा करावेत, असे आदेश न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने दिले. मंगलम ऑरगॅनिक्सने पतंजलीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती व त्यांच्या कापूर उत्पादनांच्या स्वामित्व हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने या दाव्याची दखल घेऊन ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी पतंजलीला कापूर उत्पादने विकण्यास मनाई केली. मात्र, त्यानंतरही पतंजलीकडून कापूर उत्पादनांची विक्री सुरू आहे, असा दावा करून मंगलम ऑरगॅनिक्सने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, पतंजलीविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर, पतंजलीने २ जून रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाची माफी मागितली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, पतंजली आयुर्वेदाचे संचालक रजनीश मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कंपनीने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब कबूल केली. हेही वाचा - मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी ५ ऑगस्टपासून सुरू हेही वाचा - ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा : अकरा हजार कोटींवरून अठरा हजारांवर गेलेल्या प्रकल्पाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन न्यायालयाच्या मनाई आदेशानंतर ४९,५७,८६१ रुपयांचे कापूर उत्पादने विकली गेली. तसेच, २५,९४,५०५ रुपये किमतीची कापूर उत्पादने अद्याप घाऊक विक्रेते किंवा वितरक आणि अधिकृत दुकानांत पडून आहेत. तसेच, ती संबंधित ठिकाणी ठेवण्यात आल्याचेही पतंजलीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले. आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या पतंजलीच्या कबुलीची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, पतंजलीने आदेशानंतर आणि अलीकडे, ८ जुलै रोजी कापूर विकला. शिवाय, कंपनीच्या संकेतस्थळावरूनही कापूर उत्पादन विक्रीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्याचे म्हटले. त्यामुळे, मनाई आदेशाचा अवमान झाला असून पतंजलीने न्यायालयात ५० लाख रुपये जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
