शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याची मागणी करणाऱ्या म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. न्यायालय हा निर्णय बुधवारी देण्याची शक्यता आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची मागणी मान्य करून आणि त्याचा आर्थिक बोजा सहन करण्याची तयारी म्हाडाने यापूर्वीच न्यायालयासमोर दाखवली होती. त्यासाठी विशेष निधीही म्हाडाने स्थापन केला आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याला अद्याप मान्यता दिली नसल्याचे म्हाडातर्फे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे बुधवारी न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे म्हाडा कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी विविध याचिकांवर अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. बुधवारी त्यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांनी अॅड्. नरेश बांदिवडेकर यांच्यामार्फत याचिका केली असून त्यात त्यांनी आपल्याला नागरी सेवा नियमांप्रमाणे निवृत्तीवेतन दिले जावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र म्हाडा कर्मचाऱ्यांना अशाप्रकारे निवृत्तीवेतन मागण्याचा अधिकार नाही आणि हक्क म्हणून त्यांना असा दावाही करता येऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी मंगळवारी केला. निवृत्तीवेतन द्यावे की नाही हा धोरणाचा भाग असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारने म्हाडा कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली, तर अन्य सरकारी प्राधिकरणे व संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन द्यावे लागेल व त्याचा आर्थिक बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडेल, असेही खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
खंबाटा यांच्या युक्तिवादावर, ‘निव्वळ नियम लागू करणे म्हणजे निवृत्तीवेतन मंजूर करणे नव्हे. हे नियम राज्य सरकारने मंजूर करायला हवेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंबंधीचे वेगळे नियम राज्य सरकारने बनविलेले नाहीत.’ असे सूचक भाष्य न्या. कानडे यांनी केले.
