मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपलेला असताना पर्यावरणास हानीकारक प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींना बंदी असल्याची माहिती आणि त्याबाबतच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सर्व सार्वजनिक गणेशमंडळांना माहिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारसह सर्व महानगरपालिकांना दिले.
मंडपासाठी परवानगी मिळालेल्या गणेश मंडळांनाही तातडीच्या अटीद्वारे पीओपी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना न करण्याचे आदेश द्यावेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्य खंडपीठाने स्पष्ट केले. सीपीसीबीने २०२० मध्ये म्हणजेच चार वर्षांपूर्वी सुधारित नियमावली जाहीर करून पीओपीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. असे असतानाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तीकार यांना पीओपीच्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरूनही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच, धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याबद्दल सरकार, मुंबई महानगरपालिकेसह अन्य महापालिकांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. या मुद्दाकडे गांभीर्याने बघा, धोरणात्मक निर्णय घ्या, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी बजावले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक मंडळांसोबत बैठक घेण्याचे आदेशही दिले.
हेही वाचा – मुंबई : केईएम रुग्णालयामध्ये तृतीयपंथींसाठी विशेष बाह्यरुग्ण विभाग
पीओपी बंदीबाबतच्या सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास सरकारने दंड आकारण्यासह प्रतिबंधात्मक उपायांबाबतचे धोरण आखण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला दिले. तत्पूर्वी, सकाळच्या सत्रात या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पीओपी बंदी चार वर्षांपासून लागू असतानाही त्याची अमंलबजावणी न केल्याबद्दल सर्वच यंत्रणांना धारेवर धरले. सामान्य परिस्थितीत असामान्य निर्णय हे घ्यावेच लागतात, पीओबी बंदीच्या अंमलबजावणीबाबतची स्थिती देखील असाधारण आहे, असे नमूद करून खंडपीठाने पीओपीच्या मूर्तीच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले होते. पीओपीच्या मूर्तींवरील बंदी कागदावरच राहिली आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने हे संकेत देताना केली होती. त्यावेळी, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून दाखल केलेल्या याचिकेवर २८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी दुपारी ठेवली. तसेच, नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले.
नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशनुसार, पीओपीच्या मूर्तीवरील बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशाशी आपण सहमत असल्याचे नमूद करून या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकार आणि पालिकांना दिले.
हेही वाचा – राजस्थान सरकारचे मुंबईत ४ लाख कोटी गुंतवणुकीचे करार
तरीही नियमांचे उल्लंघन
सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी पीओपी वापरण्यावर बंदी घातली होती. त्याची अंमलबजावणी २०२१ मध्ये लागू करण्यात आली. तरीही मागील तीन वर्षांपासून सरकार आणि पालिका प्रशासनाने पीओपीचा वापर रोखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. सर्व मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांनाही सीपीसीबीच्या बंदीच्या नियमाबाबतची कल्पना असतानाही त्यांनी पीओपीचा वापर सुरू ठेवल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. मूर्तिकार आणि मंडळांना पीओपीच्या वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, तेही केले गेले नाही. मूर्तिकारांच्या उदरनिर्वाहाशी ही बाब संबंधित असल्याने आतातरी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मंडपासाठी परवानगी मिळालेल्या गणेश मंडळांनाही तातडीच्या अटीद्वारे पीओपी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना न करण्याचे आदेश द्यावेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्य खंडपीठाने स्पष्ट केले. सीपीसीबीने २०२० मध्ये म्हणजेच चार वर्षांपूर्वी सुधारित नियमावली जाहीर करून पीओपीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. असे असतानाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तीकार यांना पीओपीच्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरूनही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच, धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याबद्दल सरकार, मुंबई महानगरपालिकेसह अन्य महापालिकांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. या मुद्दाकडे गांभीर्याने बघा, धोरणात्मक निर्णय घ्या, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी बजावले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक मंडळांसोबत बैठक घेण्याचे आदेशही दिले.
हेही वाचा – मुंबई : केईएम रुग्णालयामध्ये तृतीयपंथींसाठी विशेष बाह्यरुग्ण विभाग
पीओपी बंदीबाबतच्या सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास सरकारने दंड आकारण्यासह प्रतिबंधात्मक उपायांबाबतचे धोरण आखण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला दिले. तत्पूर्वी, सकाळच्या सत्रात या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पीओपी बंदी चार वर्षांपासून लागू असतानाही त्याची अमंलबजावणी न केल्याबद्दल सर्वच यंत्रणांना धारेवर धरले. सामान्य परिस्थितीत असामान्य निर्णय हे घ्यावेच लागतात, पीओबी बंदीच्या अंमलबजावणीबाबतची स्थिती देखील असाधारण आहे, असे नमूद करून खंडपीठाने पीओपीच्या मूर्तीच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले होते. पीओपीच्या मूर्तींवरील बंदी कागदावरच राहिली आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने हे संकेत देताना केली होती. त्यावेळी, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून दाखल केलेल्या याचिकेवर २८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी दुपारी ठेवली. तसेच, नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले.
नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशनुसार, पीओपीच्या मूर्तीवरील बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशाशी आपण सहमत असल्याचे नमूद करून या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकार आणि पालिकांना दिले.
हेही वाचा – राजस्थान सरकारचे मुंबईत ४ लाख कोटी गुंतवणुकीचे करार
तरीही नियमांचे उल्लंघन
सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी पीओपी वापरण्यावर बंदी घातली होती. त्याची अंमलबजावणी २०२१ मध्ये लागू करण्यात आली. तरीही मागील तीन वर्षांपासून सरकार आणि पालिका प्रशासनाने पीओपीचा वापर रोखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. सर्व मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांनाही सीपीसीबीच्या बंदीच्या नियमाबाबतची कल्पना असतानाही त्यांनी पीओपीचा वापर सुरू ठेवल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. मूर्तिकार आणि मंडळांना पीओपीच्या वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, तेही केले गेले नाही. मूर्तिकारांच्या उदरनिर्वाहाशी ही बाब संबंधित असल्याने आतातरी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
