कोटय़वधींच्या ‘स्पीक एशिया’ घोटाळ्याप्रकरणी एकत्रित तपासाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या दिरंगाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पोलिसांचे कान उपटले. या प्रकरणी दाखल झालेल्या विविध गन्ह्याचा एकत्रित तपास करण्याच्या भूमिकेमुळे आरोपींविरुद्ध अद्यापपर्यंत आरोपपत्र दाखल न केल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या कृतीतून आपले व आरोपींचे संगनमत असल्याचा संदेश पोलीस सर्वसामान्याच्या मनात निर्माण करीत असल्याचे न्यायालयाने फटकारले.
ऑनलाईन गुंतवणुकीवर दुप्पट पैसा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत या घोटाळ्यातील आरोपींनी देशभरातील २० लाख लोकांना फसवून सुमारे २६०० कोटी रुपये लुटल्याचा हा घोटाळा दीड वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. स्थानिक पोलिसांकडून तपासात केल्या जाणाऱ्या निष्काळजीपणामुळे न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला होता. परंतु वर्ष उलटले तरी आरोपींविरुद्ध अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. ‘ऑल इंडिया स्पीक एशिया पॅनेलिस्ट असोसिएशन’चा सदस्य असलेल्या अशोक भैरवानी याने केलेल्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाला धारेवर धरले. भैरवानीवर घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपींपैकी एक असल्याचा आरोप आहे. परंतु आपणही या घोटाळ्याचा एक बळी असल्याचा दावा भैरवानी याने अटकपूर्व जामीन अर्जात केला आहे.
सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘कूर्मगती’ गतीने केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आतापर्यंत तपास यंत्रणेने सुमारे १० हजारांहून अधिक पुरावे गोळा केलेले आहेत. असे असतानाही अद्याप आरोपपत्र दाखल का करण्यात आले नाही, या प्रकरणी दाखल गन्ह्यांचा एकत्रित तपास का केला जात आहे, असा सवाल केला. प्रत्येक गुंतवणूकदाराची गुंतवणूक ही वेगळ्या स्वरूपाची असतानाही सगळे गन्ह्यांचा एकत्रित तपास करून पोलीस विनाकारण विलंब करीत आहे. परिणामी आरोपपत्र दाखल करण्यास व खटला सुरू होण्यास दिरंगाई होत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी तपास पूर्ण करण्याची गरज आहे. मात्र पोलिसांचे काहीतरी भलतेच सुरू आहे. अशा कृतीद्वारे पोलिसांचे आणि आरोपींचे संगनमत आहे, असा संदेश जाऊ देऊ नका, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी दाखल होणारा प्रत्येक गुन्हा एकत्रित करून त्याचा तपास करण्याच्या प्रयत्नात खटला कधीच सुरू होणार नाही, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.