मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या १० आमदारांना पात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असा दावा करून या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांसह शरद पवार गटाच्या १० आमदारांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अजित पवार गटाचे मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली असून शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मुख्य मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर अजित पवार गटाच्या याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी, न्यायालयाने अजित पवार गटाचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांसह शरद पवार गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली व याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – ‘मोफा’ कायद्याचे अस्तित्व नाकारण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न फोल!
तत्पूर्वी, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हक्क आहे. तो त्यांच्याच गटाचा पक्ष आहे, असा निर्णय दिल्यानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी आपल्या गटाने केलेल्या याचिकाही अध्यक्षांनी मान्य करायला हव्या होत्या. मात्र, दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र घोषित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे पक्षातील फूट हा पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला, असा दावा अजित पवार गटाकडून न्यायालयात करण्यात आला.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार गटाचा असल्याचा निकाल जाहीर करतानाच दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते.
शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र, गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात अजित पवार यांच्यासह आठ आमदारांनी बंड केले व सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर, दोन्ही गटामध्ये फूट पडली व पक्ष कोणाचा या प्रश्नाचा वाद अध्यक्षांकडे गेला. तेथे एकमेकांच्या आमदारांना राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या कलम २(१)(अ) अंतर्गत अपात्र ठरवण्याची मागणी दोन्ही गटांनी केली. परंतु, अध्यक्षांनी पक्ष अजित पवार गटाचा असल्याचा निर्णय दिला होता.
