मुंबई : पॅरोलसाठी कैद्याला दीड वर्ष वाट पाहण्यास सांगणे अतार्किक असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, यापूर्वीच घटनाबाह्य ठरवण्यात आलेल्या नियमांनुसार कैद्याने पॅरोलसाठी केलेला अर्ज फेटाळल्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
आजारी पत्नीची काळजी घेण्यासाठी याचिकाकर्त्याने पॅरोल मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्याने तुरुंगात प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षे प्रत्यक्ष कारावासाची शिक्षा पूर्ण केली नसल्याच्या कारणास्तव त्याला पॅरोल नाकारण्यात आला होता. परंतु, आधीच घटनाबाह्य ठरवण्यात आलेल्या नियमाच्या आधारे याचिकाकर्त्याचा पॅरोलसाठीचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याबाबत न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, उपरोक्त टिप्पणी करून तुरुंग अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्याने पॅरोल मंजूर करण्यासाठी दिलेले कारण खरे आहे की नाही हे तपासण्याची मुभा कारागृह प्रशासनाला राहील. परंतु, त्याच्या दाव्यात तथ्य आढळल्यास त्याला पॅरोल मंजूर करण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…आपत्कालीन परिस्थितीत दूरध्वनी क्रमांक १०१ व १९१६ वर संपर्क साधावा, मुंबई अग्निशमन दलाचे आवाहन
u
तत्पूर्वी, कुटुंबातील कोणाला गंभीर आजार झाला असेल तर त्याची काळजी घेण्यासाठी, पत्नीची प्रसूती आणि कुटुंबातील कोणाचा मृत्यू झाल्याच्या कारणास्तव कैद्यांना पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकतो, परंतु, महाराष्ट्र कारागृह (फर्लो आणि पॅरोल) नियमांत २०२२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, कैद्याने तुरुंगात प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षे प्रत्यक्ष कारावासाची शिक्षा पूर्ण केली नसेल, तर त्याला पॅरोल रजा मंजूर करता येणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्णपीठाने ही तरतूद मनमानी असल्याचे निर्वाळा देऊन ती घटनाबाह्य ठरवली होती. असे असतानाही याचिकाकर्त्याला त्याच तरतुदीनुसार पॅरोल नाकारण्यात आल्याचे समजण्यापलीकडचे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. असे न्यायालयाने राज्य सरकारचा दावा फेटाळताना स्पष्ट केले. कुटुंबातील सदस्याला गंभीर आजार होणे किंवा त्याचा मृत्यू होणे ही निश्चितपणे एक अनपेक्षित घटना आहे. त्यामुळे, ती कधी घडेल याचा अंदाज बांधता येत नाही, असे असताना कैद्याने यापैकी कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीत पॅरोल रजा मागितली असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष कारावासाची दीड वर्ष प्रतीक्षा करण्यास सांगितले जाणे अतार्किक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
हेही वाचा…फेअर प्ले ॲप प्रकरणात ईडीकडून मुंबई, गुजरातमधील आठ ठिकाणी छापे, चार कोटींची मालमत्ता जप्त
प्रकरण काय ?
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात सध्या शिक्षा भोगत असलेला बालाजी पुयाड याने सप्टेंबर महिन्यात कारागृह अधीक्षकांकडे पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. परंतु, त्याचा अर्ज विचारात घेण्यास पात्र नसल्याचे कारण देत तो फेटाळण्यात आला होता. त्यासाठी, २०२२ सालच्या पॅरोल कायद्यातील सुधारणेचा दाखला देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
