मुंबई : गंभीररित्या आजारी असलेल्या कैद्यांना वैद्यकीय जामीन मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने २०१० मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतीच केली.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील येरवडा कारागृहाला रविवारी भेट दिली. त्यावेळी, कैद्यांची, विशेषत: महिला कैद्यांची भेट घेऊन तेथील स्थितीची पाहणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, राज्य सरकारला या गंभीर विषयावर आणि परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (युएपीए) २०१४ सालच्या एका खटल्यात अटक झाल्यानंतर येरवडा तुरुंगात पत्नी कांचन ननावरे हिच्यासह बंदिस्त असलेल्या अरुण भेलके याने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेत होते. त्यावेळी, न्यायालयाने उपरोक्त सूचना सरकारला केली.
हेही वाचा – मुंबई : पाण्याच्या टाकीत बुडून पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
याचिकेनुसार, कांचन ननावरे हिला २०२० मध्ये गंभीर आजाराचे निदान झाले. परंतु, त्यांना वैद्यकीय जामीन मिळू शकला नाही. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळण्यासाठी काचन हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी. तिला वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्यात आले. वैद्यकीय चाचणीत कांचन हिला हृदय आणि फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असल्याची शिफारस करण्यात आली. तथापि, याप्रकरणावर कोणताही आदेश पारित होईपर्यंत सात वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये कांचन हिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या उच्च न्यायालयात याचिका करून २०१० च्या महाराष्ट्र सल्लागार आणि कारागृह (शिक्षेचे पुनरावलोकन) नियमांच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. भविष्यात इतर कोणावरही आपल्या पत्नीसारखी स्थिती उद्भवू नये. एखाद्या व्यक्तीला जीवनाच्या अंतिम दिवसात त्याच्या कुटुंबियांसमवेत जीवन व्यतीत करता यावेत, यासाठी काही नियम, अटींवर गंभीर आजार असलेल्या कैद्याला त्याच्या नातेवाईकांकडे सोपवण्याचा अधिकार कारागृह अधीक्षकांना असल्याचे भेलके यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
