मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी देऊन राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाला तडाखा दिला. तसेच, मतदानाच्या दोन दिवस आधी निवडणूक स्थगित करण्याच्या सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाबाबतही न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणुकीसाठी मतदारांची अंतिम मतदार यादी ३१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया ६ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली असून अंतिम लढतीची यादी आणि उमेदवारही जाहीर झाले. याचाच अर्थ त्यावेळीच विद्यापीठ प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पात्र पदवीधर मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे आणि ही संख्या १३ हजार झाल्याचे माहीत होते. परंतु, मतदारसंख्या घटण्यामागील कारणे शोधण्यासाठी सरकार आणि विद्यापीठाने काय पावले उचलली हे स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली.
हेही वाचा >>>कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’कडून काढून घेण्याच्या हालचाली; महापालिकेचा प्रकल्पासाठी विशिष्ट विकासकाचा आग्रह
निवडणूक अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारच्या १९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने रविवार, २२ सप्टेंबर रोजी होणारी अधिसभा निवडणूक स्थगित केली होती. या विरोधात उद्धव ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे उमेदवार मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे आणि प्रदीप सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ठरल्याप्रमाणे निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक २२ ऐवजी २४ सप्टेंबरला
सरकारच्या निर्णयानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने निवडणूक स्थगित केली. त्यामुळे, निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी बोलावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पाठवण्यात आले. परिणामी, आवश्यक त्या यंत्रणेशिवाय रविवारी निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही, असे विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी, तर मतमोजणी २७ रोजी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने विद्यापीठ प्रशासनाची विनंती मान्य केली. त्यामुळे, अधिसभा निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी, तर मतमोजणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा >>>देशामधील सर्वच मंदिरांतील प्रसादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा; ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी
‘अभाविप’चे आंदोलन
मुंबई विद्यापीठाची नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक एका वर्षात दुसऱ्यांदा अचानकपणे स्थगित केल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्याचे पडसाद मुंबईत उमटले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलातील प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले. जोरदार घोषणाबाजी करीत कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता. ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांना काही काळ ताब्यात घेतले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.
याचिका काय?
विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दहा जागांसाठी होणारी अधिसभेची निवडणूक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आताही, आयआयटी मुंबईसह अन्य काही शैक्षणिक संस्थांच्या पदवीधरांनी मतदार नोंदणीसाठी केलेल्या निवेदनाचा आधार घेऊन आणि मतदारसंख्या कमी झाल्याचा दावा करून निवडणूक अखेरच्या क्षणी स्थगित करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला
शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षणातील काही कळत नाही. राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने त्यांनी दोन वर्षांत एकही निवडणूक घेतली नाही. ते सिनेटसारख्या निवडणुकांनाही घाबरत आहेत. – आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते
निवडणुकीसाठी मतदारांची अंतिम मतदार यादी ३१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया ६ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली असून अंतिम लढतीची यादी आणि उमेदवारही जाहीर झाले. याचाच अर्थ त्यावेळीच विद्यापीठ प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पात्र पदवीधर मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे आणि ही संख्या १३ हजार झाल्याचे माहीत होते. परंतु, मतदारसंख्या घटण्यामागील कारणे शोधण्यासाठी सरकार आणि विद्यापीठाने काय पावले उचलली हे स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली.
हेही वाचा >>>कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’कडून काढून घेण्याच्या हालचाली; महापालिकेचा प्रकल्पासाठी विशिष्ट विकासकाचा आग्रह
निवडणूक अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारच्या १९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने रविवार, २२ सप्टेंबर रोजी होणारी अधिसभा निवडणूक स्थगित केली होती. या विरोधात उद्धव ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे उमेदवार मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे आणि प्रदीप सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ठरल्याप्रमाणे निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक २२ ऐवजी २४ सप्टेंबरला
सरकारच्या निर्णयानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने निवडणूक स्थगित केली. त्यामुळे, निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी बोलावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पाठवण्यात आले. परिणामी, आवश्यक त्या यंत्रणेशिवाय रविवारी निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही, असे विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी, तर मतमोजणी २७ रोजी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने विद्यापीठ प्रशासनाची विनंती मान्य केली. त्यामुळे, अधिसभा निवडणूक २४ सप्टेंबर रोजी, तर मतमोजणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा >>>देशामधील सर्वच मंदिरांतील प्रसादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा; ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी
‘अभाविप’चे आंदोलन
मुंबई विद्यापीठाची नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक एका वर्षात दुसऱ्यांदा अचानकपणे स्थगित केल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्याचे पडसाद मुंबईत उमटले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलातील प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले. जोरदार घोषणाबाजी करीत कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला होता. ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांना काही काळ ताब्यात घेतले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.
याचिका काय?
विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दहा जागांसाठी होणारी अधिसभेची निवडणूक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आताही, आयआयटी मुंबईसह अन्य काही शैक्षणिक संस्थांच्या पदवीधरांनी मतदार नोंदणीसाठी केलेल्या निवेदनाचा आधार घेऊन आणि मतदारसंख्या कमी झाल्याचा दावा करून निवडणूक अखेरच्या क्षणी स्थगित करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला
शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षणातील काही कळत नाही. राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने त्यांनी दोन वर्षांत एकही निवडणूक घेतली नाही. ते सिनेटसारख्या निवडणुकांनाही घाबरत आहेत. – आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते
