आरोपींनी वकिलाची मागणी करूनही त्यांना वकील उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. अशा प्रलंबित खटल्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच विधि सेवा प्राधिकरणाला दिले. आरोपींनी केलेले अपील प्राधान्याने ऐकण्याच्या दृष्टीने हा आढावा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा- बीडीडी चाळ प्रकल्पासाठी म्हाडाला ‘झोपु’कडून हवे दोन हजार कोटींचे कर्ज
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी ऑगस्ट २०१९ मध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपीने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या एकलपीठाने हे आदेश दिले. अनावश्यक कारणांमुळे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांतील कैद्यांमध्ये पूर्वग्रह निर्माण होतो. त्यामुळे अपिलांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या विधि सेवा प्राधिकरणाने या बाबीकडे लक्ष देण्याची आणि अशाप्रकारे प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेण्याची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी स्पष्ट केले.
आरोपीने २०१९ मध्ये याचिका दाखल केली होती. घरची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याचे सांगून आपली बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती करण्याची विनंती त्याने न्यायालयाकडे केली होती. घरच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी वकिलाची नियुक्ती करणे शक्य नसल्याने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयालाही आव्हान देता येत नसल्याचे आरोपीने याचिकेत म्हटले होते. आरोपीच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने त्याला वकील उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, या वर्षी जुलै महिन्यात आरोपीला उच्च न्यायालयाच्या विधि सेवा प्राधिकरणाने वकील उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर आरोपीने या वकिलाच्या माध्यमातून त्याला झालेल्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले होते.
हेही वाचा- मालगाडीतील बिघाडामुळे मध्य रेल्वेवरील सेवा विस्कळीत; सीएसटीच्या दिशेने जाणारी वाहतूक मंदावली!
कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ९० दिवसांत अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र याचिकाकर्ता २८ मे २०१५ पासून कोठडीत आहे आणि वकील उपलब्ध करण्याची मागणी करूनही त्याला तो उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. परिणामी अपील दाखल करण्यासाठी त्याला ऑगस्ट २०१९ पासून दोन वर्षे आणि ३१६ दिवसांचा विलंब झाला. त्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्याची विनंतीही आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही आरोपीची विनंती मान्य केली. तसेच अनेक वर्षांपासून वकिलाच्या नियुक्तीअभावी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश विधि सेवा प्राधिकरणाला दिले.